काठमाडौं । लामो विवाद र छलफलपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । तर यो विधेयक पनि विवादरहित भने रहेन । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा, राप्रपाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा फरक मत राखेका छन् ।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आज बिहानैदेखि बसेको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
माओवादीले उपसमितिको सहमतिबमोजिम पूर्ण छात्रवृत्ति हुनुपर्नेमा ५ बुँदे फरक मत राखेको छ ।
त्यस्तै रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति र आवास सुविधासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै ३ बुँदे फरक मत राखेको छ । ईसीडीका सहजकर्तालाई शिक्षक मान्नुपर्नेमा पनि माओवादी र रास्वपाको फरक मत छ । राप्रपाले भने निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने कुरामा फरक मत राखेको छ । सामान्यत संसदीय समितिमा कुनै पनि विधेयक सर्वसम्मत पारित गर्ने प्रचलन छ ।
समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गरिने छ ।समितिको आज बसेको बैठकमा सदस्यहरुले विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द गर्न नपाउने, सरकारी कर्मचारीका सन्तानले सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, विद्यालय शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोडदिएका थिए ।
यसअघि असार १५ गते समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकको विरोधले गर्दा ढिला भएको थियो । महासंघ र विद्यालय सञ्चालकहरूको असन्तुष्टिबीच समितिबाट विधेयक पारित भएको हो ।
शिक्षा विधेयक २०८० सालमा संसदमा दर्ता भएको थियो । त्यसयता बारम्बार समिति र उपसमितिमा छलफल भए पनि स्वार्थ समूह हावी हुँदा विधेयकमा सहमति जुट्न ढिला भएको थियो । आफ्ना माग सम्वोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले एक महिना काठमाडौंको सडकमा आन्दोलन समेत गरेका थिए ।
