काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समितिले आफूहरुलाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आवश्यक नरहेको बताएको छ ।
सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कमिटीको भवनमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै ध्रुवबहादुर प्रधान संयोजक रहेको नौ सदस्य तदर्थ समिति सार्वजनिक गरिएको हो । तदर्थ समितिसहित थप चार उपसमितिमा महिलाको सहभागीता भने छैन ।
जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा ओलम्पिक कमिटीलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ । विधान संशोधन गरेर अदालतको आदेशविपरीत निर्वाचन गराएको भन्दै जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वलाई सरकारले मान्यता दिएको छैन । विग्रिएको ओलम्पिक कमिटीलाई सपार्न आफूहरु आएको तदर्थ समितिको दाबी छ । ओलम्पिक कमिटीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका प्रधान संयोजक रहेको तदर्थ समितिमा राजीवविक्रम शाह सदस्य छन् । उनी एथ्लेटिक्स संघका अध्यक्ष हुन् । यस्तै नेपाल कुस्ती संघका उपाध्यक्ष समिममिया अन्सारीलाई प्रवक्ता तोकिएको छ । फेन्सिङ संघका अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, ट्रायथलन संघका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, सुटिङ संघका अध्यक्ष पुष्पदास श्रेष्ठ सदस्य छन् । अन्य सदस्यमा हक्की संघका अनिल शर्मा, अखिल नेपाल टेवल टेनिस संघका बृजेन्द्र हमाल र घोडचढी संघका रवि राजकर्णीकार छन् ।
नेपाली खेलकुदको नियमनकारी निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशन र कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको पहलमा गत आइतबार मात्रै ओलम्पिक भवनमा लागेको ताला खोलेर तदर्थ समितिलाई आधिकारीकरूपमा साँचो हस्तान्तरण गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका प्रतिनिधिहरूले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले विधान विपरीत गैरकानुनी निर्णय गर्दै ओलम्पिक कमिटीलाई स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधन बनाएको आरोप लगाए ।
संयोजक प्रधानले पत्रकारले सोधका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिएनन् । साथै उनले पत्रकारको प्रश्न सुन्ने धैर्यता पनि देखाएनन् ।
तदर्थ समितिलाई २३ वटा खेल संघको साथ छ । संघ-संस्था तथा आन्तरिक समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास तथा समन्वय, कानुनी व्यवस्था तथा समस्या समाधान र सचिवालय व्यवस्थापन गरी चार वटा उपसमिति गठन गरिएको छ । यी उपसमितिमा अखिल नेपाल फुटवल संघका अध्यक्ष पंकज नेम्वाङ, भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दलगायत छन् । तर तदर्थ समितिका नौ र चार उपसमितिमा गरी २९ जना रहँदा महिलाको प्रतिनिधित्व छैन ।
