काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ-फेकोफनले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई सामुदायिक वन क्षेत्र वितरण गर्नेगरी कानून नबनाउन आग्रह गरेको छ ।
भूमिसम्ब्धी विधेयकबारे छलफल अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला महासंघले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई पत्र लेखेर भूमिसम्बन्धी ऐनका माध्यमबाट सामुदायिक वन क्षेत्रहरु सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई वितरण गर्ने गरी कानुन बनेमा सामुदायिक वनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीद्वारा समितिलाई लेखिएको पत्रमा हदबन्दीभन्दा बढी हुनेगरी लुकाएर राखिएका र गैरकानूनी रुपमा दर्ता गरी राखिएका जग्गा खोजी गरी भूमिहीनका लागि वितरण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सामुदायिक वनका खाली जग्गा भनी भूमिहीनका नाममा वितरण गर्ने कानून बनाउँदा यसबाट थप वन क्षेत्र विनास हुने र सामाजिक द्वन्द्व समेत सृजना हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
वन्यजन्तुको चरिचरन, जैविक विविधता संरक्षण तथा दैवीप्रकोपका समयमा मानवीय उद्दारका लागि सामुदायिक वनमा रहेका खाली जग्गा अस्थायी रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले पनि सामुदायिक वन क्षेत्रका जग्गालाई खाली राख्नै पर्ने महासंघको भनाइ छ ।
