काठमाडौं । कुलिङ अफ पिरियडमा जालसाजीको विवादले राज्य व्यवस्था समिति डेढ महिनादेखि अवरूद्ध भएको छ ।
समितिको बैठक बस्न नसक्दा यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयकदेखि अख्तियार विधेयकसम्म अलपत्र परेको छ । कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिले समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक जिम्मेवार ठहराएपछि समिति बैठक थप अन्योलमा परेको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा जालसाजीको विषय बाहिरिएपछि गत असार १८ यता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक बस्न सकेको छैन ।
त्यसबीचमा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । समितिले सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरज दुरालाई मुख्य जिम्मेवार ठहराउँदै प्रतिवेदन बुझाएपछि बैठक थप अन्योलमा परेको छ ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडामाथि नैतिक प्रश्न उठेपछि अब उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । अझ राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुले त सभापतिले राजीनामा नदिएसम्म बैठक नै बहिष्कार गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् । खतिवडा अहिले पार्टीका नेताहरूसँग परामर्शमा हुनुहुन्छ । पार्टीले राजीनामा दिनु नपर्ने सुझाए पनि उहाँ भने राजीनामा दिने मनस्थितिमा देखिनुभएको छ ।
कारबाहीको सिफारिस नगरी छानबिन समितिले बुझाएको टालटुले प्रतिवेदन र सभापति खतिवडाको अन्योलका कारण पनि राज्य व्यवस्था समिति अवरूद्ध छ । विपक्षी दललगायतका समितिका सदस्यहरू सभापतिलाई स्वीकार नगर्ने पक्षमा रहँदा समितिका काम कारबाही थप प्रभावित भएका छन् ।
यता सभामुख देवराज घिमिरे पनि दलहरूको धारणा पर्खेर बस्नुभएको छ । छानबिन समितिले संसदीय समितिका सभापतिको नैतिकतामा प्रश्न उठाउँदा र आफ्नै सभाको काम कार्वाही प्रभावित हुँदा पनि उहाँको आश्चर्यलाग्दो मौनता छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्ने थियो। तर, राज्य व्यवस्था समितिमा यी विधेयकमा दफावार छलफलसमेत हुन सकेका छैन ।
संशोधनकर्तासँग छलफल गर्दागर्दै रोकिएको समिति अहिले पनि चल्न सकेको छैन । अर्कोतिर ७ महिनादेखि अड्किएर बसेको अख्तियार विधेयक पनि समितिको आन्तरिक लफडाले पारित नहुने स्थितिमा पुगेको छ ।
