काठमाडौं । संवैधानिक परिषद विधेयकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चासोलाई नेकपा एमालेले औचित्यहिन भनेको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसले पनि विधेयकमा थप कुनै परिमार्जन नहुने भन्दै कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई समर्थन गरेको छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि विधेयक गत असार ३१ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । तर राष्ट्रपतिले संविधानको भावना र मर्मविपरित भएको भन्दै फिर्ता पठाएको विधेयक सच्याउनुको साटो सत्ताको स्वार्थमा रंगिएका दलहरू संवैधानिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने तर्फ लागेका छन् ।
राष्ट्रपतिले कुनैपनि विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनु भनेको त्यसमा केही केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने हो । तर संवैधानिक परिषद् विधेयकमा राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनी व्यवस्थालाई अनादर गरिए स्वेच्छारितालाई प्रश्रय दिन्छ भनेर सचेत गराए पनि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस भने विधेयक नसच्चिने तर्क गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले विधेयक फिर्ता गर्न आवश्यक नै देखेन तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्दा ५ वटा ठोस आधार लिनु भएको थियो ।
गत साउन ८ गते फिर्ता गरिएको संशोधित विधेयकमा भएका व्यवस्था संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको तथा कार्यपालिकाको स्वेच्छारितालाई प्रश्रय दिने भएकाले संसद्ले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
यस्तै अध्यक्ष र एक सदस्य उपस्थित रहे पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थाप्रति पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिले परिषद्को कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस निर्णय हुनुपर्ने औंल्याउनु भएको छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले त राष्ट्रपतिको चासोलाई औचित्यहीन नै भनेको छ । राष्ट्रपतिको चासोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने संशोधनसहित अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता गरिसक्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि संसोधन कानुनसम्मत नभएको बताउनुहुन्छ । प्रमुख तीन दल मिलेर संविधान र संवैधानिक व्यवस्थालाई मजाक बनाएको उहाँको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । यसअघि निर्णय गर्न ४ सदस्यको सहमति हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै अध्यक्ष र एक जना सदस्यले पनि निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको छ ।
जुन संविधानको भावना र मर्म विपरित छ । संविधानले कार्यपालिकाको सर्वाधिकार र स्वेच्छाचारिताको पृष्टपोषण गर्न संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरेको होइन । राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै सचेत गराइसक्नु भएको छ । तर संविधानको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्ने सत्तासीन दलहरू बलमिच्याइँ गरिरहेका छन् ।
