बाँकेको डुडुवाका बाढीपीडित पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा, एक दशकदेखि सरकारको बेवास्ता

श्रावण २३, २०८२ |जे पाण्डे
बाँकेको डुडुवाका बाढीपीडित पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा, एक दशकदेखि सरकारको बेवास्ता

बाँके । २०७१ साल साउन २९ गते राप्ती नदीमा ठूलो बाढी आयो । बाढी बाँकेका तटीय बस्तीमा पस्दा १ हजार ६ सय ५२ घर पूर्णरूपमा क्षति भए । 

सरकारले राहतस्वरूप प्रतिघर ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ दिने घोषणा पनि गर्‍यो । तर अझैसम्म अधिकांश विस्थापितले सरकारले दिने भनेको रकम पाएका छैनन् । दशकअघिदेखि राहतको आशामा बसेका विस्थापितहरू सरकारका झुटा आश्वासनले डुबाएको बताउँछन् ।

राप्ती नदी तटीय क्षेत्र बाँकेको टेपरी बस्तीका सोनु यादव २०७१ साउन २९ गते बाढीले बस्ती डुबाउँदा ६ वर्षका हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला आमाले काखीमा च्यापेर उहाँलाई मुस्किलले जोगाउनुभएको थियो । 

अहिले उहाँ १६ वर्ष पुग्दा फेरि बस्ती छेउमै बाढी आयो । सोनु विपत्ति आइपर्दा आफु र बस्तीका मानिसलाई उद्धार गर्न ढुङ्गा खियाउने काममा अभ्यस्त भइसक्नुभएको छ ।

बाढी आएको साल त्यसै बित्यो । अर्को वर्ष २०७२ मा ठूलो भूकम्प गयो । सरकारले भूकम्पपीडितसरह नै ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ दिने घोषणा गर्‍यो । सरकारी घोषणाले त्यहाँका पीडितमा घर बनाएर बस्न पाउने आशा जगाए पनि न राहत नै आयो, न त घर नै बने । बरू फेरि नदीमा बाढी आउन थालेपछि अब के गर्ने ? पीडितहरू चिन्तित छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ६ सय घर परिवारले पहिलो किस्ता ५० हजार रूपैयाँ पाए पनि १ हजार जना त पहिलो किस्तामै छुटेका छन् । अर्कोपटक अधकल्चो रकम आयो, थोरैले दोस्रो किस्ता पाए । राप्ती नदी र डुडुवा नालामा उर्लेको बाढीले सरकारको अधुरो अश्वासनको सम्झना दिलाइरहेको छ ।

किस्ता दाबी गर्न जाँदा घरको जग ठडिएको हुनुपर्ने भनेपछि कयौंले ऋणसापट गरेर जग हालेका छन् । उनीहरूले न ऋण तिर्न सकेका छन, न त राहत रकम नै पाएका छन । त्यसरी बनाइएका घर अहिले अलपत्र देखिन्छन ।

सरकारले दोस्रो किस्ताबापत डुडुवा गाउँपालिकाका ८ सय विस्थापितलाई प्रतिपरिवार १ लाख ५० हजारका दरले रकम दिनुपर्छ । तर १ करोड रूपैयाँ मात्रै पठाएको छ । 

यस्तो अवस्थामा पैसा कसलाई दिने कसलाई नदिने ? सबैभन्दा बढी विस्थापित भएको डुडुवा गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष विवाद हुने डरले रकम वितरण गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।

सरकारले उतिबेला प्राविधिक समिति गठन गरी कति घर परिवारलाई अन्यत्र सार्न सकिन्छ ? त्यसको अध्ययनसमेत गरेको थियो । समितिले तटीय क्षेत्रका १ हजार घरपरिवारलाई अन्यत्र नै सार्नुपर्ने र स्थानान्तरण गरिएका पीडितको जग्गा सरकारले नै किनेर सट्टामा जग्गा दिनुपर्ने विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन पनि त्यसै थन्किएको छ ।


Image

जे पाण्डे

पाण्डे कान्तिपुर टेलिभिजनका बाँके संवाददाता हुन् ।