काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बिहीबार साँढे पाँच घण्टासम्म छलफल गरेर विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको हो । दफा १२ ६ मा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डीपीआर र इआईए गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत् राख्ने सहमति समेत भएको छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने विषयमा भाषा मिलाउने भनेर समिति अगाडी बढेको छ । त्यस्तै विधयेकमा सुकुम्वासी दलित भुमिहिनबाट अव्यवस्थीत बसोबासीलाई छुट्याउने सहमति समेत भएको छ ।
त्यस्तै घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिन समिति सहमत भएको छ । विधेयकका अधिकांश विषयमा सांसदहरूको संशोधनको मर्म अनुसार भाषा मिलाउने भनेर छाडिएको छ ।
समितिमा भएको छलफल र सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावलाई आधार बनाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वनत तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सांसदहरूका ७० प्रतिशत बढी संशोधन स्वीकार गर्न सरकार सहमत रहेको बताएका छन् ।आजको बैठकमा दफावार छलफल सक्ने र अर्को दिन भाषा मिलाएर डकुमेन्ट तयार गर्ने मन्त्री अधिकारीको प्रस्ताव थियो ।
प्रस्तावित विधेयकमा भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।
