काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अबको पाँच वर्षभित्रहरेक नागरिकले विपद् पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने बताउनुभएको छ ।
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनप्राधिकरणले बिहीबार आयोजना गरेको सबैका लागि पूर्वसूचना राष्ट्रियकार्याशालालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पाँच वर्षभित्रमा मुलुकका सबै नागरिकले जोखिमपूर्व सूचना प्राप्त गर्ने बताउनुभएको हो ।
नेपालमा पनि एक तिहाई जनसंख्यामा प्रकृति जन्य र जलवायु जन्य जोखिमको पूर्वसूचना पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी ५ वर्षभित्र सबैमा पूर्वसूचना पुराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले नेपाल बहुप्रकोपिय विपद्को जोखिममा रहेकाले सबैका लागि पूर्वसूचना प्राणालीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्पन रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले विशेष गरेर थामे, रसुवा र हुम्लाको तील गाउँमा भएका घटनाका प्रकृति भिन्न-भिन्न भएकाले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई सुक्ष्म अध्ययन गरेरती क्षेत्रमा विपद् पूर्वसूचना संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्डाले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि प्राथमिकताको विषय भएको बताउनु भयो ।
उहाँले यसबारे संघ बाहिरका निकायहरुसँग मिलेर पनि काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास कुनै परियोजना नभएको बताउँदै अब संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्ने नयाँ बाटो भएको बताउनु भयो । सरकारलाई पूर्वसूचनामा सक्षम र सक्रिय बनाउनुपर्ने र सबैले विपद्पूर्व नै काम गर्नसक्ने गरी संयन्त्र बनाउन जरूरी रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
सबैका लागि पूर्वसूचना भित्र पूर्व चेतावनी प्रणालीका चार आधारभुत स्तम्भहरू समावेश छन् । विपद् जोखिमको ज्ञान, अवलोकनतथा निगरानी र पूर्वानुमान, सूचना संप्रेषण र सञ्चार र तयारी र प्रतिकार्य रहेका छन् ।
यसमा जोखिम डेटा सङ्कलन र जोखिमको जानकारी लिने, जोखिम बुझाइ सुधारगर्न खतरा र जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, जोखिम अनुगमन र पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास गर्ने, जोखिम जानकारी सञ्चार गर्ने र राष्ट्रिय र सामुदायिक प्रतिकार्य क्षमता निर्माण गर्ने कामहरु पर्दछन् ।
सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली नेपालमा अधिकांश जोखिममा रहेका जनसंख्यालाई प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउन प्रभावकारी छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले सन् २०२२ नोभेम्बरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीयसंरचना महासन्धिको २७औं सम्मेलनमा पाँच वर्षभित्र “सबैलाई पूर्वसूचना प्रणाली” स्थापना गर्ने औपचारिक घोषणा गर्नुभएको थियो ।
“सबैकालागि पूर्वसूचना”– सन् २०२७ सम्म विश्वका प्रत्येक व्यक्ति बहुप्रकोपमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीद्वारा सुरक्षित हुने सुनिश्चित गर्न बनाइएको एक विश्वव्यापी पहल हो ।
विपद् जोखिम न्युनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी र मितव्यवी हुने भएतापनि संयुक्त राष्ट्र संघकाअनुसार विश्वका एक तिहाई जनसंख्या, खासगरी नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका नागरिकहरू पूर्व सूचना प्रणालीबाट वञ्चित छन् ।
यसलाई मध्यनजर गर्दै हाल “सबैलाई पूर्वसूचना“अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल लगायत ३० ओटा देशहरू छनोट भई, सबैलाई पूर्व सूचनाको राष्ट्रिय मार्ग चित्र बनाई कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ ।
यसका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा क्षेत्रगत विभिन्न परामर्श गोष्ठीहरू सम्पन्न भइसकेका छन्।
सबैका लागि पूर्वसूचना मार्ग चित्र बनाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र विकास साझेदार संस्थाहरूको संयुक्त कार्यदल सक्रिय छ ।
दुईदिनसम्म चल्ने राष्ट्रिय कार्यशालाले सबैका लागि पूर्वसूचना कार्यान्वयनका लागि नेपालको राष्ट्रिय मार्ग चित्र (२०२५–३०) तयार गर्नेछ।
