काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा गरिएको जालसाजिले सार्वभौम संसद्को अधिकार माथि नै कु भएको हो ।
यस्तो गम्भिर गल्तीमा जो सु्कै भएपनि सरकारी दस्तावेजमा भएको किर्ते र जालसाजिमा तत्काल फौजदारी अभियोग लाग्नुपर्ने हो । तर राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब तथा समितिका सदस्यहरूको मिलेमतोकै कारण कमजोर प्रतिवेदन तयार भयो । जसले संसद्माथिको कु जस्तो गम्भीर अपराधमा पनि कारवाही सिफारिस गर्न सकेन ।
तर कारबाहीको सिफारिस गर्न नसकेपनि नैतिक, राजनीतिक र पदीय जिम्मेवारीमा प्रश्न उठाएपछि राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरज दुरा माथि फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने तर्क संविधानविद्हरूको छ ।
राजनीतिक र नैतिक जिम्मेबारी लिनुपर्ने भनेको के हो ? अब राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि केही कारवाही हुन्छ की हुन्न ? यसैगरी सचिव सुरज दुराले पदीय र कानुनी जिम्मेबारी पुरा नगरेको भनेको छ । यसको अर्थ के हो ? अब सचिव दुरा माथि कारवाही हुन्छ की हुन्न ?
यि दुई प्रश्नको जवाफ अहिले सबैले खोजिरहेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले विधेयकको प्रतिवेदनमै गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाले पनि राजनीतिक दबाबका कारण कारबाहीको सिफारिस गर्न सकेन ।
समितिले मध्यमार्गी बाटोबाट खोजेर प्रतिवेदन तयार पार्यो । प्रतिवेदनले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवार ठहर्याएको छ भने सचिव सुरजकुमार दुराले परिभाषित जिम्मेवारी पुरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । यो निष्कर्षका आधारमा कस्तो कारवाही हुन्छ ? संविधान तथा कानुनका जानकार भन्छन्, समितिले तोकेरै कारबाहीको सिफारिस नगरे पनि दोषी ठहर गरेपछि कारबाही गर्न मिल्ने आधार छन् ।
उनीहरूकाअनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबले समितिले मध्यमार्गी बाटो खोजे पनि कानुनी आँखाले हेर्दा कारबाही कै सिफारिस भएको छ । सभापति खतिवडाले पद छोड्न नपर्ने जिकिर गरिरहँदा संविधानविद्हरूले पद छाड्ने मात्र होइन, राष्ट्रहितविपरित काम गरेकाले फौजदारी कसुरमा कारबाही चलाउनु पर्ने तर्क गरेका छन् ।
यता राज्यव्यवस्था समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई पनि संघीय संसद् सचिवालय ऐन र फौजदारी कसुर लगाउनुपर्ने तर्क संविधानविद्को छ । दुराले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकाले संघीय संसद् सचिवालय ऐनको दफा ८१ र ८२ आकर्षित हुन्छ ।
जुन दफामा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेलाई सामान्य र विशेष सजाय तोक्ने व्यवस्था छ । उचित र पर्याप्त कारण भएमा नसिहत दिने, तलब वृद्दि र बढुवा रोक्नेदेखि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने र सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको कानुन सचिव दुरालाई लाग्ने देखिन्छ ।
त्यसका लागि संसद् सचिवालयले नै कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा पनि सचिव दुराविरूद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने तर्क संविधानविद्हरूको छ । खतिवडा र दुरालाई मात्र होइन विधेयकको प्रतिवेदनमा गडबडी गर्न अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीको समेत संलग्नता समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कानुन निर्माणका बेला मुख्यसचिवदेखि संसद्का महासचिवसम्मले कुलिङ अफ पिरियड नराख्न दिएको दबाबलाई छानबिन समितिले पद अनुसारको आचारण नगरेको निष्कर्ष निकालेकाले यसमा संगठित अपराधमा मुद्दा लगाउनुपर्ने तर्क सविधानविद्हरूको छ ।
विधेयकमा त्रुटि गर्नेहरू पदमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहसमै राजनीतिक दलका नेताहरू अल्मलिइरहेका बेला संविधानविद्हरूले फौजदारी अभियोगनै लगाउन सकिने तर्क पेस गरेका छन् । तर राजनीतिक प्रशासनिक मिलेमतोमा यो विषयलाई फासफुस पारियो भने भोली फेरी सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथि कु हुन सक्दैन भन्ने कुनै निश्चितता छैन ।
