काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा जालसाजीबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिलाई सत्तापक्षले सामान्य त्रुटि भएको भनेर प्रतिवेदन लेख्न दबाब दिएपछि समिति नै अन्योलमा परेको छ ।
आइतबार अन्तिम प्रतिवेदन लेख्न बसेका बेला सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना प्रतिनिधिलाई बोलाएर प्रतिवेदनमा कसैलाई पनि नमुछ्न र कारबाही नगर्न दबाब दिएपछि समिति अन्योलमा परेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले समितिको नेतृत्व गरिरहेका जीवन परियार र सुशिला थिङ र एमालेबाट सहभागी इश्वरी घर्ती र नारायण आचार्यलाई एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बोलाएर कारबाही सिफारिस नगर्न दबाब दिएपछि समिति प्रतिवेदन कसरी लेख्ने भनेर अन्योलमा परेको हो ।
यता विपक्षी दल माओवादी, रास्वपा र राप्रपा भने फरक मत राख्ने अडानमा छन् । छानबिन समितिले गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन लेख्न सुरू गरेकोमा सत्तारूढ दलले दबाब दिएपछि अहिले स्थिति फरक बनेको हो ।
कांग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई कुनै पनि हालतमा कारबाहीको सिफारिस नगर्न आफ्ना सांसदहरूलाई दबाब दिइरहेको छ भने एमाले पनि त्यसरी नै निर्देशन दिँदा समिति विभाजित बनेको छ ।
समितिमा सत्तापक्षले हात झिकिँदिदा अब कसैलाई दोषी नदेखाउने र कारबाही नहुने गरी सामान्य प्रतिवेदन लेखनको तयारी सुरू गरिएको छ ।
