काठमाडौं । बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले प्रस्तावित विधेयकको बचाउ गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने मनसाय नभएको तर्क गर्नुभएको छ ।
नेपाल महिला संघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री चौरसियाले सरकारले गलत सम्बन्धबाट गर्भ रही जन्मिएको सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानून संशोधन गर्न लागेको तर बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्न नखोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो । महिलालाई गाह्रो हुनेगरी कानून नबनाउने र शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने रहेछ भने त्यो संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कानुनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र पूरा तयार नभइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा भएको बहुविवाह गर्न नहुने भन्ने दफामा संशोधन गर्न खोजेको हो ।
जसमा विबाहित पुरुषबाट बच्चा जन्मिए वा महिला गर्भवती रहे त्यस्तो अवस्थामा बिवाहको मान्यता दिने गरी कानुन प्रस्ताव गर्न खोजिएको हो । तर सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावले महिला आन्दोलनको अपमान गर्न खोजेको र बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ ।
प्रचलित कानुनमा बिबाहित पुरूषबाट बच्चा जन्मिए उसले सम्पूर्ण दायित्व लिनुपर्ने व्यवस्था छ भने त्यो विवाह स्वतः बदर हुन्छ । सरकार अहिले त्यसमा संशोधन गरेर बहुविवाह गरे सजाय भुक्तान चाँहि गर्नुपर्ने तर विवाह बदर नहुने बनाउन खोजेको छ ।
यसले बच्चाले आफ्नो बाबुको पहिचान नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारको तर्क छ । बच्चाको आमासँगको सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्दा पहिलो व्यक्तिको अधिकार हनन हुने र स्वत: दुबै विवाह कायम हुने भएकाले यो बहुविवाह हुने भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
कानुनले एकातिर बहुविवाहलाई निषेध गरेको छ भने अर्कातिर कानुनको दुरूपयोग गरेर बहुविवाह गर्ने प्रचलन बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । विवाहेत्तर सम्बन्ध अर्थात पछिल्लो विवाहले मान्यता पाउने बितिकै अघिल्लो श्रीमती र उनीबाट जन्मिएका सन्तानको अधिकार हनन र दायित्वको विषयसँगसँगै पारिवारिक कलह सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ।
अहिलेको कानुनमा बहुविवाह गर्नेलाई बढीमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने कम्तिमा २ वर्ष मात्रै कैद सजायको व्यवस्था छ । यति सजाय भुक्तान गरेपछि श्रीमान -श्रीमतीको रूपमा कानुनी हिसाबले रहन पाउनेछन् । र, यो दुरूपयोग हुने आशंका गरिएको हो ।
अन्य महिला संघ संगठनहरूले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्ता कानुनले महिलालाई झनै उत्पीडनमा पार्ने र महिला हिंसा बढाउने भन्दै कानुन संशोधन नगर्न चेतावनी दिइरहेका छन्।
प्रस्तावित कानुन सम्बन्धि समाचार सार्वजनिक भएदेखि नै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्चजालमा पनि महिला अधिकारकर्मीलगायत सचेतक नागरिकले सरकारको सोचको आलोचना गरिरहेका छन् ।
