काठमाडौं । सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिले गर्ने पदीय दुरूपयोग रोक्न सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन थालेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन बनाउन लागिएको हो ।
स्वार्थ जोडिएको विषयमा जानकारी गराउनेदेखि निर्णय गर्न नहुनेसम्मका प्रावधान राखेर स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा सरकारले तयार पारेको हो । सार्वजनिक पदाधिकारी स्वार्थमा संलग्न भए एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले स्वयं आफैं वा विचौलियाको प्रभावमा परेर जथाभावी निर्णय गर्ने तथा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने जस्ता गतिविधि गर्न थालेपछि सरकारले कानुनी रूपमै कडाइ गर्न खोजेको छ । तर विडम्वना के छ भने सरकारका कर्मचारी, सांसद एवं अझ विशेष गरेर मन्त्रीहरूनै यस्ता घट्नामा संलग्न भइरहँदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति कसमा होला ?
सरकारका मन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिँदै आएका बेला सार्वजनिक उनीहरूलाई जिम्मेबार बनाउन कानुन बनाउने प्रयास भने सराहनीय छ । जिम्मेवार बनाउने पहिलो कार्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर यही हुन नसक्दा कानुन बनाएरै व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।
स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले चल-अचल सम्पति विवरण बुझाउने मात्रै होइन सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने गरी उल्लेख छ । प्रचलित कानुनमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सम्पति विवरण बुझाउने व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक हुने गरेको थिएन ।
अब यो कानुन बनेमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशदेखि कर्मचारीसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था राम्रा भए पनि बाध्यात्मक नबनाइएकाले दुरूपयोग हुनसक्ने जोखिम भने कायमै छ ।
अहिले स्वार्थ बाझिने व्यक्ति राजनीतिमा आउने, सरकारी पदाधिकारीलाई प्रभावमा पार्ने, संसद्मा पनि कानुन बनाउँदा स्वार्थअनुसार प्रभावित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । त्यति मात्र नभएर आफ्नो स्वार्थअनुसारको संसदीय समितिमा बसेर कानुन निर्माण र छानबिन प्रभावित गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता विषय न्यूनीकरण गर्न सरकारले कानुन बनाउन खोजेको हो ।
विधेयकले स्वार्थको द्वन्द्वको परीभाषासमेत गरेको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । विधेयकमा सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि आफू निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुनुअघि निजी स्वार्थ रहेको विषय लिखितरूपमा आफू कार्यरत निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पदाधिकारीले प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा नीजि स्वार्थ रहेमा त्यसता विषयमा निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक पदाधिकारीले पदमा रहँदा उपहार लिन नपाइने भनिएको छ । पदीय हैसियतले कुनै उपहार प्राप्त गरेमा कार्यरत निकायमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तो उपहार दाखिला नगरे त्यो बराबरको रकम जरिवाना हुने पनि व्यवस्था पनि राखिएको छ । त्यति मात्र नभएर सार्वजनिक पदाधिकारीले निजी स्वार्थ रहेको वा हुन सक्ने अवस्थामा सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम र सभा-सम्मेलनमा भाग लिन निषेध गरिएको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो सुविधा आफैं निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले व्यक्तिगत लाभ हुने गरी विदेशी पदाधिकारीसँग अनधिकृत पत्राचार वा भेटघाट र विदेशी सहयोग लिनसमेत नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
कानुनविपरीत गतिविधि गरेको ठहर भए त्यस्ता व्यक्तिलाई १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । यो विधेयक संसद्बाट पारित हुन भने अझै समय लाग्ने छ ।
