काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले पार्टी अध्यक्षका रूपमा र सरकार प्रमुखका रूपमा दुबैतर्फ रक्षात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ ।
सरकारको कार्यशैली र मन्त्रीहरूको घुस काण्डका विषयमा उहाँसँग नागरिक र विपक्षी दलमात्र होइन स्वयं सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमै समेत प्रश्न उठेको छ ।
अर्कोतर्फ पार्टीमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रवेश प्रकरणले प्रधानमन्त्रीलाई रक्षात्मक बनाएको छ । पार्टीभित्र यस विषयमा दुई धार देखिएको छ । पार्टीभित्रको विवादलाई उहाँले बहुमतबाट अंकगणितीय रूपमा निस्तेज पार्दै लानु भएको छ । तर सरकारमा भने उहाँमाथि अझै पनि धेरै प्रश्न छन् ।
यस्तो बेलामा पार्टीको अहिले जारी सचिवालय, पोलिटब्यूरो तथा सोमबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकार र उसको कार्यदक्षता प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्ने हो । तर बन्न सकेकै छैन । नागरिकका मुद्दा, सुशासन र सेवा प्रवाहमा उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै एमाले बैठक प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै टकरावमा केन्द्रीत छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले केहि दिनदेखि लगातार बैठक र छलफलमा छ। तर यी कुनै पनि बैठकमा आफ्नै दलले नेतृत्व गरेको सरकारको कामको समीक्षा एजेन्डा बनेन। देशमा तमाम समस्या छन् । सरकारका मन्त्री घुस मोलमोलाइमा छन् । सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ ।
विपक्षी दलले मात्रै होइन, गठबन्धनकै दल कांग्रेसले तथा नागरिक समेतले प्रश्न गरेका छन् । सरकारमा सहभागि दलहरूले धमाधम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सुरू भएको नेकपा एमालेको पदाधिकारी बैठक होस् वा पोलिटब्यूरो बैठक, सरकारमाथि उठेका सवालमा कुनै छलफल भएन ।
एमालेको सचिवालय र पोलिटब्यूरो बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अर्को कार्यकाल अध्यक्ष बन्न कसरी मार्गप्रशस्त गर्ने र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कसरी रोक्ने भन्नेमै केन्द्रीत भयो । नेताहरूले सरकारको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने आवश्यकतासम्म महसुस गरेनन् ।
सुशासनका विषयमा सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न छन्। मन्त्रीहरू आर्थिक अनियमितता र विवादमा मुछिएका छन्। घुस मोलमोलाई प्रकरणमा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएको विषय सेलाएको छैन भने अर्का मन्त्रीको अडियो सार्वजनिक हुँदासम्म एमालेको नेतृत्वपंक्ति मौन छ ।
यही बेला बसेको महत्वपूर्ण बैठकमा यो विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिए पनि नेतृत्वले बेवास्ता गर्यो । किनकी यी बैठकको अधिकांस समय विद्या भण्डारीलाई रोक्ने र केपी ओलीलाई बोक्नेमै सकिँदैछ ।
सरकारमाथि सत्ता साझेदारदेखि विपक्षी दलसम्मले औंला ठड्याएका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको गत महिना भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत सदस्यहरूले मन्त्रीहरूको कार्यशैली चित्त नबुझेको भन्दै प्रश्न उठाए ।
जनतामा निराशा बढ्दै गएकाले सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्न नसक्दा यसको असर २०८४ को चुनावमा पर्ने तर्फ नेताहरूले नेतृत्वलाई झक्झक्याए । तर, यि सवालमा छलफल गर्न सत्ताकै नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले चासो नै देखाएको छैन ।
एमाले पोलिटब्यूरो बैठकमा बरू नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको विषयले प्रबेश पायो । तर, नागरिक सरोकारका मुद्दा, सविधान संशोधन तथा सुशासन एवं विवादमा परेका आफ्नै मन्त्रीहरूका विषयमा छलफल गर्न एमालेले आवश्यक ठानेन ।
सोमबार एमालेको केन्द्रीय बैठक सुरू हुँदैछ। पदाधिकारी र पोलिटब्यूरो बैठकमा एजेन्डा नबनेको विषय- सरकारको काम यो बैठकको एजेन्डा बन्ला त ? शंकै छ।
