काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि घुस प्रकरणमा मुछिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले चौतर्फी राजीनामा दिएपछि अब यो आरोपको विषयमा सरकारले कसरी अनुसन्धान अघि बढाउँछ भन्ने सर्वत्र चासो छ । के भ्रष्टाचार, गम्भीर फौजदारी अभियोगदेखि कीर्तेको आरोप लागेका उच्चपदस्थहरूले राजीनामा दिँदैमा उन्मुक्ति पाउँछन् ?
राजीनामा वा बर्खास्ती अनुसन्धानको प्रस्थान बिन्दु मात्र हुनुपर्नेमा यसैलाई कारबाही भन्ने व्याख्या गरिँदा दण्डहीनता मौलाउने गरेको हो ।
घुस मोलमोलाई गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि चर्को आलोचनाको घेरामा परेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिनुभयो । गुप्ताले घुस लिएको स्वीकार गर्नुभएको छैन बरु प्रविधिको दुरुपयोग गरेर आफूलाई शिकार बनाइएको जिकिर गर्दै पार्टीको काममा खटिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
मन्त्रीबाट गुप्ताले राजीनामा दिए पनि उहाँको दल नेकपा एमालेले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन, न त बोलेकै छ । संसद्मा भने गुप्ताको सांसद पद समेत खारेज हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
“गुप्ता दोषी हो भने राजीनामा दिएर पुग्दैन, सांसद पद पनि खारेज हुनुपर्छ”, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले बताउनुभयो ।
तर कानुनी शासनको अभ्यास गर्ने हो भने गुप्ताले मन्त्री पदबाट राजीनामा वा उहाँको सांसद पद खारेजीले मात्रै उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । पद खारेजी, बर्खास्ती वा राजीनामा कारबाही होइन । यो त छानबिनको प्रस्थान बिन्दु मात्र हो । राजीनामालाई नै अन्तिम विकल्प मानेर बस्ने र यो घटनामा राज्यले छानबिन नगरी कारबाही नगर्ने हो भने यस्तो प्रवृत्ति दोहारिन सक्छ ।
त्यसो त यसअघि विभिन्न आरोपमा मुछिएका उच्च पदस्थहरूले राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाएका उदाहरण छन् । २०७६ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको ७० करोडको मोलमोलाइको अडियो सार्वजानिक भयो । उहाँले राजीनामा दिनुभयो तर त्यसको न्यायिक निरूपण भएन । २०६७ सालमा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णहादुर महराको चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो टेप सार्वजानिक भएको थियो तर हालसम्म त्यसको अनुसन्धान भएको छैन । २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यावसायीसँग मन्त्री बन्न रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउन भन्दै २ करोड मागेको अडियो टेप बाहिरियो । रास्वपाले श्रेष्ठलाइ कारबाही गर्यो तर राज्यका तर्फबाट अनुसन्धान भएन । केही समयअघि सुदूरपश्चिम सरकारका उद्योगमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको घुस लेनदेनसम्बन्धी अडियो टेप सार्वजनिक भयो । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा उहाँले राजीनामा दिए पनि कारबाही भएको छैन ।
राजीनामा दिएपछि आरोपबाट उन्मुक्ति पाउनेहरू प्रहरीमा पनि छन् । नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक अशोक सिंह प्रहरी प्रमुख बन्ने दौडमा रहेका बेला नागरिकताको उमेर र प्रहरीमा भर्ना हुँदा सिटरोलमा लेखिएको उमेर फरक फरक भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । तर २०७९ सालमा सिंहले राजीनामा दिएपछि अख्तियारले उजुरी नै तामेलीमा राख्यो । थप अनुसन्धान नभएपछि सिंहमाथि कारबाही नै भएन ।
नेपाली सेनामा समेत झूटा विवरणयुक्त कागजातका भरमा उपल्ला पदमा पुग्ने र तथ्य खुलेपछि राजीनामा दिएर कानुनी कारबाहीबाट बच्ने गरेको भेटिन्छ । उपरथी ताराध्वज पाण्डे यसका एक उदाहरण हुनुहुन्छ । जंगी अड्डाले पाण्डेलाई भावी प्रधानसेनापतिको रोलक्रममा उभिने गरी रथीमा बढुवा सिफारिश गरेको थियो । तर पाण्डेले जन्ममिति सच्याएको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन हुँदा कागजातमा कैफियत भेटियो । त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाउनुभयो । कसैमाथि अन्याय भयो भने न्याय दिने थलो न्यायालयमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ ।
काठमाडौं अदालतमा तत्कालीन न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराम तामाङ सहकारीमा जोडिएको ठगी मुद्दामा उनलाई छुटाउन २ करोड घुस लेनदेनको अडियो सार्वजानिक भएको थियो । न्याय परिषद्को तथ्यांक अनुसार २०७६ सालयता १० जना न्यायाधीशमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भएको छ । तर एक जनाबाहेक सबैलाई राजीनामा वा बर्खास्त गरेर कारबाही टुंगो लगाइएको छ । न्याय सम्पादनमै गम्भीर त्रुटि गरेको ठहर भएकाहरू भने कसैलाई पनि मुद्दा चलेन । सरकारी पद, शक्तिमा रहेर दायित्व निर्वाह नगर्दा राजीनामा वा बर्खास्तीको नाममा कानुनी कारबाहीबाट छुटकारा पाउने यो प्रवृत्तिले नै नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ ।
साधारण मानिसका लागि एउटा कानुन र पद, पहुँचमा भएकाहरूका लागि अर्कै कानुन भएको जस्तो व्यवहार हुने गरेको छ । यसले गलत काम गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने मात्र होइन, राज्यप्रति नागरिकको भरोसा समेत कमजोर हुन्छ । अहिले घुस लेनदेनको आरोप लागेका राजकुमार गुप्ताको राजीनालाई नै उन्मुक्ति मानेर थप छानबिन र कारबाही नगर्ने हो भने राजनीतिक संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।
