काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको २ वर्षे कुलिङ अफ पिरियडमा भएको जालसाजीबारे छानबिन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन हुने भएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको हो ।
सभामुख देवराज घिमिरेको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलहरूको बैठकले समिति गठन गर्ने सहमति जुटाएको हो । समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २-२ जना सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका एक-एक जना सदस्य रहने छन् । समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने छ ।
समितिमा रहनेहरूको नाम भोलिसम्म दलहरूले उपलब्ध गराउने छन् । सोमबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख घिमिरेले समिति गठनको घोषणा गर्नुहुने रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो । कांग्रेसको तर्फबाट समितिमा जीवन परियार र सचेतक सुशीला थिङको नाम प्रस्ताव गरिएको छ भने राप्रपाबाट रोशन कार्कीको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । समितिलाई छानबिन गर्न २१ दिनको समय दिने सहमति समेत भएको छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको निजामती सेवा विधेयकमा रहेको २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने प्रावधानमा फेरबदल भएको थियो । संसद्लाई समेत गुमराहमा पारेर भएको फेरबदललाई लिएर चर्को आलोचना भएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसहित राजनीतिक दलका सचेतकहरूले विधेयकमा भएको फेरबदलको छानबिन गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको त्रुटिपूर्ण विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ ।
