काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा जालसाजी कसले गर्यो भन्ने विषयमा कुनै पनि निकाय जिम्मा लिन तयार देखिएका छैनन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको ४ घण्टाभन्दा लामो तनावपूर्ण छलफलमा सांसददेखि कर्मचारीसम्म एकले अर्कालाई दोष लगाउन व्यस्त देखिए । सांसदहरुले समिति सभापति दोषी रहेको भन्दै राजीनामाको माग गरे भने सबैले एकै स्वरमा छानबिन समिति गठनको माग गरे ।
सभापति रामहरि खतिवडा भने आफूलाई समेत गुमराहमा राखिएको भन्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई देखाएर उम्कन खोज्नुभयो । कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नै कार्यान्वयनमा नआउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको जालसाजीबारे चौतर्फी आलोचनापछि बुधबार बोलाइएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरूबीच चर्काचर्की र भनाभन भयो ।
बिहान साढे ११ बजेदेखि चार घण्टासम्म बैठक बसे पनि विधेयकमा जालसाजीबारे जिम्मा लिन कोही पनि तयार देखिएनन् । बैठकको सुरूमै सत्तादेखि प्रतिपक्षसम्मका सांसदहरुले समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा माग गरे ।
समितिमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको कुलिङ अफ पिरियडमा सभापति र सचिवकै संलग्नता रहेको सांसदहरूको आरोप थियो । सांसदहरूले यो त्रुटी नभएर जानीजानी गरिएको षड्यन्त्र र अपराध भएकोसमेत आरोप लगाए ।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै उनीहरूले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे । त्यसैगरी सांसदहरूले अहिले निजामती विधेयक रोक्ने षड्यन्त्र भएको समेत बताए । बैठकमा कानुन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि र संसद् सचिवालयका सचिवसम्मलाई बोल्न दिइयो । तर उनीहरू पनि जिम्मेवार देखिएनन् ।
समिति सचिव सुरजकुमार दुराले त कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दोष देखाउनुभयो भने कानुन र सामान्य प्रशासनका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई अन्तिम प्रतिवेदनमा छलफल गर्न नदिइएको गैरजिम्मेवार जवाफ दिएर पन्छिए । उनीहरूले सचिवालय र समितिलाई दोष देखाए ।
त्यसपछि बैठकमा सांसदहरूले कर्मचारीहरूलाई सहमतिविपरीत किन विधेयकमा हेरफेर गरेको भन्दै र्याखर्याख्ति पारे । केहीबेर चर्काचर्कीपछि सभापति खतिवडाले आफूलाई समेत गुमराहमा राखेर मन्त्रालय र सचिवालयका कर्मचारीले गलत गरेको बताउनुभयो ।
आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरेको भन्दै छानबिन समिति बनाएर आफ्नो संलग्नता देखिए कार्वाही भोग्न तयार रहेको र दोषीलाई पनि दण्डित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा मुख्य सचिवसहित सचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई पनि बोलाईएको थियो । समितिको बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको हेरफेरबारे उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ भने कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पारित गरेको भावनाअनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
