काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको विवादलाई अन्ततः बुधबार मध्यराति टुंग्याउँदै त्यसलाई सदर गर्ने बहुमतको निर्णय सुनाएको छ । यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले मध्यरातमा सुनाएको हो ।
१४ घण्टाको अनवरत प्रयासपछि रातको १२ बजेर ७ मिनेट जाँदा इजलासमा छिर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले घण्टौंदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा कुरेर बसेका सञ्चारकर्मी, रिट निवेदक, अधिवक्ता तथा नागरिक समाजका सदस्यहरुसँग माफी माग्नुभयो, '‘हामीले तपाईंहरुलाई धेरै नै कुराएर दुःख दिएका छौं, त्यसका लागि क्षमाप्रार्थी छौं ।’
बिहान १० बजेदेखि आफूहरू यही निर्णय सुनाउन भनेर छलफलमा जुटेको र १४ घण्टाको मिहिनेतपछि मध्यरातमा इजलाशमा आएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘कुमार चुडाल र मनोज शर्मा श्रीमान्को निर्णय रिट खारेज गर्ने भन्नेमा छ, त्यसमा सपना श्रीमान्को पनि सहमति छ,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, ‘त्यसमा म र नहकुल श्रीमान्को अलग राय छ, हामीले अघिल्लो नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट जारी गरेका छौं भने पछिल्लो नियुक्तीविरुद्धका रिटहरु खारेज गरेका छौं ।’
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले १० असार २०७८ मा भएको २० पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सर्वसम्मतबाट सदर गरेको छ भने त्यसअघि २१ माघ २०७७ मा गरिएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई बहुमतबाट सदर गरेको हो ।
साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा लगातार ११ दिन सुनुवाइ गरेपछि इजलाशले दुई पटक गरेर निर्णय सुनाउनका लागि ४८ दिनको समय लिएको थियो । यति लामो अवधिमा पनि मध्यरात नलागुञ्जेलसम्म निर्णय सुनाउन भने इजलाश असफल रह्यो ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल नियुक्ति सदरको पक्षमा उभिनु भएको थियो भने प्रधानन्यायाधीश राउत र नहकुल सुवेदीले फरक मत राख्नु भएको थियो ।
'रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा र डा. श्री कुमार चुडालको राय तथा उक्त रायमा सहमत भइ पमादेश जारी हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लको रायसँग सहमत हुन नसकेकाले छुट्टै राय व्यक्त गरिएको छ,' प्रधानन्यायाधीश राउतले थप प्रष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुनमा संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्को अभ्यासविपरीत बहुमतले निर्णय गरी २१ माघ २०७७ मा ३२ जना र १० असार २०७८ मा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरु मल्ल, शर्मा, चुडाल र सुवेदीको संवैधानिक इजलासले नियुक्ति भएको साढे चार वर्षपछि बुधबार राति संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदरको निर्णय बहुमतले सुनाएको हो।
संवैधानिक परिषद्को उक्त सिफारिस नै असंवैधानिक रहेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै तत्कालीन सभामुख तथा संवैधानिक परिषद् सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले रिट दायर गर्नुभएको हो । सर्वोच्चमा यस्तै प्रकृतिका १५ वटा रिट परेका थिए। ती रिटमाथि गत १ जेठमा बहस सकिएपछि जेठ २८ मा नियुक्तिबारे निर्णय सुनाउने (निसु) तोकिए पनि न्यायाधीशहरूबीच पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा निर्णय सुनाउने मिति सरेको थियो ।
तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले २०७७ मंसिरमा संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नकै लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन्। बैठकमा पाँच जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने तत्कालको कानुनी व्यवस्था थियो। तर ओलीले अध्यादेशमार्फत त्यही व्यवस्था संशोधन गर्नुभयो । उहाँले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यसरी बसेको बैठकबाट अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुभएको थियो । त्यहीआधारमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी संवैधानिक परिषद्को बैठकले पहिलोपटक २०७७ मंसिर ३० मा ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । यसैलाई आधार मानेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ माघ २०७७ नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
दोस्रोपटक पनि यसैगरी २०७८ वैशाख ३० मा २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस भयो । जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १० असार २०७८ मा नियुक्त गर्नुभएको थियो । यसरी दुई चरणमा एउटै शैलीमा संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त भएका थिए। यी दुवै नियुक्तिका बेला एउटै प्रवृत्ति देखिएको थियो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्बाट संसदीय सुनुवाई समितिमा सिफारिस गर्नुपर्छ । नियुक्तिको सिफारिस त भयो। तर सुनुवाई प्रक्रिया थाल्नु अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नुभयो। २०७७ पुस ५ पहिलो पटक र २०७८ जेठ ८ मा दोस्रोपटक ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । जसकारण ती ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइसमेत हुन पाएन।
