काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको हेरफेरबारे उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बुधबार ४ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म बसेको बैठकले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पारित गरेको भावनाअनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
यसअघि छलफलका क्रममा समितिमा गरिएको सहमतिविपरीत जालसाजी गरेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। बैठकमा एमालेले सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामासमेत मागेको थियो भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए ।
कानून निर्माण जस्तो विषयमा भएको कीर्ते कार्यमा संलग्नलाई उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउने कदम थाल्न पनि माग गरे । प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनुअघि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भए पनि 'बाहेक’ शब्द थपेर अलग्गै उपदफा राखेका कारण यो विधेयक विवादित बनेको छ।
समिति बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले समितिबाट पारित भएको विषयलाई उल्ट्याउने गरी लज्जास्पद र घिनलाग्दो काम गरिएको भन्दै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद गिरीले समितिले पारित गरेको विषयको दुरूस्त प्रतिवेदन बनाउने काम सभापति र सचिवको भएकाले अमुक खरिदार र सुब्बालाई दोष लगाएर उन्मुक्ति पाउने काम गर्न नहुने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी, दिलेन्द्र बडू र इश्वरी न्यौपानेलगायतले विधेयकमा भएको जालसाजीबारे संसदीय छानबिनको माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभाबाट सच्याएर कुलिङ अफ पिरियड राख्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको माग छ ।
सांसद थानीले विधेयकमा भएको छेडखानी सानाको खेलो नभई ठूला ठूलाको विषय भएकाले शक्तिशाली संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले सभापतिसहितलाई नै छानबिनको दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले समितिबाट पारित भएको विषयमा विश्वासघात भएको भन्दै जनतासँग पार्टीकै तर्फबाट माफी माग्नुभयो ।
सांसद दुर्गा राईले कुलिङ अफ पिरियडमा भएको परिवर्तन षडयन्त्र भएकाले छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद प्रकाश अधिकारीले यो घटना लज्जास्पद भएको भन्दै विधेयक फेरबदलका विषयमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्र पाण्डेले यो घटनामा त्रुटी भएको हो कि अपराधपूर्ण काम हो भन्नेबारे छानबिन जरूरी रहेको बताउनुभयो ।
सांसदहरूले कर्मचारीले बेइमानीमा सघाएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् । समितिले विधेयकमा भएको हेरफेरसम्बन्धमा सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग पनि धारणा लिएको थियो ।
