चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले प्रक्रिया पूरा नगरी संचालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सलटेन्सी) हरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रशासनले दर्ता बिना नै अवैध रुपमा संचालनमा रहेका कन्सलटेन्सीहरुको सूची प्रकाशन गर्दै कार्वाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक सूचनामा तोकिएका शर्त र अनुमती बेगर शैक्षिक परामर्शका गतिविधि संचालन गर्दा अन्य कानुनमा समेत कार्वाही हुन सक्ने तर्फ सचेत गराइएको उल्लेख छ ।पूरा गर्नु पर्ने मापदण्ड बमोजिमका कागजातहरु आंशिक रुपमा पेश गरेका कन्सलटेन्सीहरुले यहीँ असार २२ गते भित्र कार्यालय समयमा थप कागजात पेश नगरेमा कानुन बमोजिम कार्वाही हुने चितवन प्रशासनले चेतावनी दिएको छ ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले दर्ता बिना नै कन्सलटेन्सी संचालनमा रहेको र सेवाग्राही ठगिदै गएको उजुरी आएपछि कन्सलटेन्सीहरुको अनुगमन गर्न थालिएको बताउनुभयो । उहाँले अवैध रुपमा संचालन रहेका र झुठो विवरण राखेर काम गर्ने कन्सलटेन्सीहरुलाइ कार्वाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो । "अवैध काम भइरहेको भन्दै धेरै कन्सलटेन्सी विरुद्ध उजुरी आउन थाले, गलत काम गर्नेहरु कानुनी दायरामा ल्याउन निगरानी बढाइ राखेका छौं" प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो ।
चितवन प्रशासनले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ४६ वटा कन्सलटेन्सी दर्ता भएका छन् भने ५० वटाले आंशिक कागजात पुरा गरेका छन् । यस्तै १५ वटा भने बिना दर्ता संचालनमा रहेका छन् ।
