काठमाडौं । जलवायु अनुकुलनमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम काम गर्न सकेको छैन । आन्तरिक रूपमा काम गर्न नसक्दा र बाह्य समुदायलाई स्रोतका लागि जिम्मेवार बनाउन नसक्दा नेपाल जलवायु न्यायबाट वञ्चित भइरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलनका लागि नेपाललाई अहिले ७३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक छ । त्यसमध्ये १५ प्रतिशत मात्र स्रोत जुटाउन सक्ने प्रस्ताव नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रस्तुत गरेको छ । बाँकी जलवायु वित्त जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक भूमिका खेलिरहेका बाह्य मुलुकहरूबाट जुटाउनु पर्ने हुन्छ । नभए जलवायुसम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ ।
सरकारले हरेक पाँच वर्षमा नेपालमा जलवायु अनुकूलनमा भएका कामको प्रगति र आगामी दिनमा अपनाउने रणनीतिसहितको योजना संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाउनु पर्छ । यसलाई राष्ट्रिय निर्धारित योगदान एनडीसी योजना भनिन्छ । यो योजना प्रतिवेदन पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम नियन्त्रण गर्ने पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका करिब दुई सय राष्ट्रहरूले प्रत्येक पाँच-पाँच वर्षमा बुझाउने गरेका छन् । यसअघि पनि सरकारले दुई वटा यस्ता योजना बुझाइसकेको छ ।
सरकारले सन् २०४५ सम्ममा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् २०३० सम्ममा १४ हजार ३१ र २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने, २०३५ सम्ममै ३ सय किलोमिटर रेल सञ्चालन, ९५ प्रतिशत निजी र ९० प्रतिशत सार्वजनिक सवारी विद्युतीकरण गर्ने जस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य समावेश छ ।
यस बाहेक ४६.०८ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण गर्ने, १० हजार हेक्टरमा बगैंचा बनाउने, ५ लाख वटा सुधारिएका गोठ निर्माण गरी मिथेन ग्यास घटाउने, प्रतिवर्ष ३ लाख ७० हजार घनमिटर दिसाजन्य फोहोरको व्यवस्थापनसम्मका लक्ष्य लिइएको छ । यी सबै योजनाका लागि ७३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर चाहिने उल्लेखसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि यूएनएफसीसीसीमा पठाएको छ ।
“७३ बिलियन अमेरिकी डलर हामीलाई आवश्यक छ भनेका छौं । त्यसमध्ये १५ प्रतिशत मात्र हामी बेहोर्न सक्छौं”, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्माले बताउनुभयो ।
तेस्रो एनडीसी प्रतिवेदन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जनाएको प्रतिबद्धतासहितको दस्ताबेज हो । तर, सरकार आफैंले भने यो प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ । सन् २०२० मा जारी गरेको दोस्रो प्रतिवेदनमा १० वर्षमा २५ अर्ब अमेरिकी डलरको कार्यक्रमको लक्ष्य लिइएको थियो । जसमध्ये ३ अर्ब ४ करोड डलर आन्तरिक स्रोतबाट जुटाई जलवायु अनुकूलनमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
तर यो ५ वर्षमा सरकारले न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सक्यो न मन्त्रालयले काम गर्न नै । लक्ष्य अनुसार बाह्य स्रोत पनि जुट्न सकेन । यतिसम्मकी कति बजेट खर्च भयो भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन । यता १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा भने बजेटको ६ देखि २० प्रतिशतसम्म जलवायु अनुकूलनमा खर्च गर्दै जाने योजना बनाइएको छ ।
गत वर्ष अजरबैजानमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलन कप-२९ मा भएको सहमतिअनुसार धनी तथा औद्योगिक मुलुकहरूले ३ खर्ब डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आए त्यसको ३ प्रतिशत मात्रै बजेट नेपालले पाउने हो र १३ खर्ब डलरको रोडम्यापअन्तर्गत ०.५ प्रतिशत बजेट पाए पनि एनडीसी प्रतिवेदन कार्यान्वयन सहज हुने सरकारी अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तर, स्रोत सुनिश्चित छैन । यसर्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा लगातार दबाब बढाउनु आवश्यक छ ।
