सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूले सार्वजनिक यातायातमा आफूहरूलाई आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्ने कानुन बनाएका छन् ।
'कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन' व्यवहारिक नभएको गुनासो बढिरहँदा प्रदेशसभा सदस्यहरूले सार्वजनिक यातायातमा आफूहरूलाई आरक्षण सिट हुनुपर्ने प्रावधान राख्दा थप आलोचित बनेको छ ।
'कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन' को खण्ड ७ को परिच्छेद ६ मा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अशक्त, अपाङ्ग व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवति वा सुत्केरी महिलालाई जस्तै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पनि आरक्षण सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरू भने राज्यले आफूहरूलाई सवारी सुविधा दिन नसक्ने भएकाले यात्रा गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक यातायातमा आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो लागि कानुन नै बनाएर आरक्षण व्यवस्था गर्नु अशोभनीय भएको तर्क यातायात व्यवसायीहरुले गरेका छन् । समाज सेवा गर्छु भनेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो लागि आरक्षण सिट माग्नु लज्जास्पद भएको उनीहरू बताउँछन् ।
गत चैतमा जारी भएको ऐनमा २५० किलोमिटरभन्दा लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा दुई जना चालक राख्नुपर्ने र प्रत्येक ६ घण्टामा चालक फेर्नुपर्ने, ४ घण्टाभन्दा लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनले हरेक ४ घण्टामा ३० मिनेट विश्राम लिनुपर्ने र सवारीसाधनमा सिसी क्यामेरा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधानमा दुई जना चालक राखिसकेको बताउने व्यवसायीहरू भने ६ घण्टाको फरकमा चालक परिवर्तन गर्न र ४ घण्टाको दूरीमा विश्राम लिने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताउँछन् ।
ऐनमा यातायात व्यावसायीले परिचयपत्र र छुट्टै पोशाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन ल्याइएको ऐनले व्यवहारिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लागिरहँदा प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना लागि राखेको आरक्षणको प्रावधान जग हसाइँको विषय बनेको छ ।
