काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कुनै पनि निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि बालुवाटारको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा भने अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा लगाएको थिएन ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिए पनि उहाँहरूलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अभियोजन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै त्यस बेला अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा नलगेको हो ।
यो प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
तर अहिले सरकारी नीतिगत निर्णयमार्फत भएको पतञ्जलिका नाममा भएको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भने अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई प्रतिवादी बनाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन ।
