काठमाडौं । सरकार र सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीबीच राइड सेयरिङ नियमावली स्थगित गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै सात वर्षअघि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेपनि व्यवसायीले फेरि सिन्डिकेट ब्यूँताएर सरकारलाई घुँडा टेकाएका हुन् । प्रदेश सरकारको अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप गर्दै सरकार र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो ।
मंगरबार दिनभर सिंहदरबारमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो भने राति फेरि वार्ता सुरू भएर मध्यरातमा सहमति जुटेको हो । वार्ताका लागि बनेको कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहमतिको जानकारी दिने, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी सरकारलाई स्थगनका लागि पत्राचार गर्ने बताइएको छ ।
सरकारसँग सहमति भएपनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात बन्द भने तत्काल फिर्ता नगर्ने जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले गण्डकी सरकारले नियमावली स्थगन गरेपछि मात्रै बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिने बताउनुभएको छ । नियमावली स्थगनको सहमति प्रदेश सरकारसम्म फास्ट ट्रयाकबाट पुर्याउने र स्थगन भएको घोषणा भएपछि यातायात सुचारू गरिने उहाँको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसार-पसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकामा यातायात व्यवसायीले प्रदर्शन गर्दै गृह प्रशासनलाई चुनौती दिँदै आएका थिए ।
अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत यातायात व्यवसायीहरू सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिँदा सर्वसाधारणले हिजो दिनभर सास्ती खेपेका छन ।
सार्वजनिक यातायात नचल्दाको प्रभाव काठमाडौँ उपत्यकासहित अधिकांश जिल्लामा परेको छ । बाटोमा निजी सवारीसाधन निर्वाध गुडिरहे पनि लामो तथा छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन् । सार्वजनिक यातायात नचल्दा यात्रुहरू हिँडेरै गन्तव्यतर्फ जान बाध्य छन । भारतबाट आएका यात्रु पनि सीमानाकामै अलपत्र छन ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिको आह्वानमा यातायात व्यवसायीहरू ७ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
रातो नम्बर प्लेटका चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न गण्डकी प्रदेश सभाले २०७६ मा जारी गरेको ऐनअनुसार सरकारले अहिले नियमावली ल्याएको छ । उक्त व्यवस्थाविरूद्ध शुक्रबारदेखि गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका व्यवसायीले हिजोदेखि देशभर सेवा बन्द गरेका हुन्।
