काठमाडौं । के सर्वोच्च अदालत सामाजिक सञ्जालमाथि अंकुश लगाउन चाहन्छ ? कि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण ?
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गरिरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतका आदेश र फैसलामाथि नै लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीकाटिप्पणी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सर्वोच्चले नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप नगर्ने सचेत समेत गराएको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशले सरकारलाई तत्काल विधेयक पास गराउन दबाब बढेको छ भने अर्कोतर्फ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लाग्नसक्ने अंकुशका विषयमा समेत गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दुईलाई थुनामै राखी मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन आदेश दियो । तर त्यही आदेशमार्फत सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा न्यायालय र न्यायमूर्तीहरूमाथि भइरहेको आक्रमणप्रति भने गम्भीर चासो प्रकट गरेको छ ।
अदालतको आदेश सामाजिक सञ्जालमात्र होइन, मिडियाप्रति पनि इंगित देखिन्छ । अदालतका आदेश र फैसलासँगै न्याय निरूपण गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत नकारात्मक टिप्पणी बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले चासो देखाएको हो । आदेशमा उल्लेख छ- न्यायाधीशहरू उपर सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीकाटिप्पणी गरेको भनी इजलासलाई अवगत गराउनुभएकोले सोतर्फ इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको इजलाशले 'नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यलाई अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षलाई यो आदेश जारी गरिएको' भनेको छ ।
विशेष गरी रवि र छविका विषयमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले दिएको आदेशलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी भएका थिए । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइमा भएको बहसका क्रममा यसबारे सरकारी वकिल र जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै यसको दुरुपयोग पनि चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ । अदालतमाथि मात्रै होइन, राज्यका अन्य निकाय, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्था, व्यक्ति र समूहमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत मानमर्दन र हुलहुज्जत भइरहेको छ । कतिपय विषय र सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत संगठित रूपमै आक्रमण हुने गरेको छ । यसमा केही सञ्चारमाध्यम पनि सहयोगी नबनेका होइनन् ।
सरकारमाथि सञ्जालको नियमन गर्न नसकेको आरोप पनि छ । संसद्मा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन भएका कारण पनि यसको नियमनको विषयमा कसले के गर्ने भन्ने अन्योल बढेकै बेला सर्वोच्चको आदेश आएको छ । गत वैशाख ३० गते उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन गर्ने बाटो प्रेस काउन्सिललाई दिएको थियो । तर अहिले अदालतले नै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको प्रेस काउन्सिलको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जाल स्वनियमनको बाटोमा लैजानुपर्नेमा अदालतले नै आदेश गर्ने अवस्थाले संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि समेत अंकुश लाग्ने अवस्था आउन सक्ने कानुनका जानकार बताउँछन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत न्याय सम्पादन नै प्रभावित हुने गरि गतिविधि भइरहेको भए यसको तत्काल नियमन र कारबाही कसरी गर्ने ? यो विषय भने जटिल छ । यसै पनि व्यक्ति तथा विभिन्न समूह एवं संस्थाको सार्वजनिक छवि नै धुलिसात हुने गरी भइरहेका साइबर बुलिइङका घटना बढिरहेको प्रहरीकै तथ्यांकले पनि बताउँछ । तर यो बहानामा एकातर्फ अभिव्यक्ति तथा स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने अवस्था आउन भने दिनु हुँदैन भने नियमन गर्ने विषयलाई समेत सन्तुलित हुने गरी विचाराधीन विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलमाथि आस्था राख्ने हुन् वा स्वतन्त्र नागरिक हुन्, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोगमा आफैं सजग र सचेत नहुने हो भने राज्य संयन्त्र नियन्त्रणमुखी हुने खतरा बढ्नेछ जुन सबैका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
