जबर्जस्ती करणीका पीडितले सामाजिक बहिष्कार खेप्दा समेत राज्य संयन्त्र मूकदर्शक

न्याय र क्षतिपूर्तिको पहलमा समेत पीडक पक्षको अवरोध
जेष्ठ १०, २०८२ |विकास आर्या
जबर्जस्ती करणीका पीडितले सामाजिक बहिष्कार खेप्दा समेत राज्य संयन्त्र मूकदर्शक

महोत्तरी । जबर्जस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधका पीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन गरेका पहलमा समेत पीडक पक्षले अवरोध गर्छन् । महोत्तरीमा जबर्जस्ती करणीका पीडितले भोग्नुपर्ने सामाजिक बहिष्कार र अवहेलना त झन् गम्भीर विषय बनेको छ ।

गत वर्ष भदौमा महोत्तरीको सम्सी गाउापालिकाकी एक युवतीलाई जबर्जस्ती करणीपछि करेन्ट लगाएर मार्ने प्रयास भयो । यस घटनामा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका रामगोपालपुर नगरपालिका ४८ वर्षीय उमेश मण्डल हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । करेन्ट लागेर घाइते भएकी युवतीले गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा उपचार त पाइन् तर बायाँ हातको दुई वटा औंला काट्नुपर्‍यो । 

अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि युवती आफ्नो गाउँ फर्किँदा अपहेलित भइन् । आमाबुबाको मृत्यु भइसकेकी युवतीलाई गाउँमा कसैले आश्रय दिन मानेनन् । जिल्ला अदालत महोत्तरीले पीडित राहत कोषबाट केही रकम उपचारबापत दिने आदेश गरे पनि युवतीको नागरिकता र बैंक खाता नभएका कारण उक्त रकम पाउन सकेकी छैनन् । 

गाउँ समाजबाट अपहेलित युवती हाल बोक्सीको आरोपमा पीडित महिलासँग शरण लिएर थप उपपचारका लागि हारगुहार गरिरहेकी छन् ।

“जीवन बिताउन धेरै समस्या भइरहेको छ । गाउँमा सबैले घृणा गर्छन् । हरेक दिन रोएर बाँच्न बाध्य छु । नागरिकता बनाउन काकाहरूलाई भने तर उनीहरूले बनाइदिएनन् । सरकारले मेरो इलाज र खानपानको व्यवस्था गरिदियोस्”, पीडित युवतीले बताउनुभयो ।

गत वर्ष चैतमा जलेश्वर नगरपालिका-४ मा ३ वर्षकी बालिकालाई जबर्जस्ती करणी आरोपमा प्रहरीले छिमेकी १८ वर्षीय किशोरलाई पक्राउ गर्‍यो । त्यसको एक साता नबित्दै बलवा नगरपालिकामा ७ वर्षकी बालिका घरबाटै अपहरित भई जबरजस्ती करणीमा परिन् । यो घटनामा प्रहरीले ३ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । त्यस्तै गत वर्ष असारमा जलेश्वर नगरपालिका-९ कि १३ वर्षीया बालिकालाई अपहरण गरी डेढ महिना बन्धक बनाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा चार जना पक्राउ परेका थिए । तर अहिलेसम्म पीडित न्यायको पखाईमै छन् ।

‍झन्झटिलो न्यायिक प्रक्रिया कारण पीडितले थप प्रताडित हुनु पर्ने हुनाले पनि धेरै घटना अदालतसम्म नपुग्ने अवस्था छ ।

गरिबी, बाबुआमा नहुनु, अभिभावकको संरक्षण अभाव, सानै उमेरमा विवाहजस्ता कारणले बालबालिका असुरक्षित बन्दै गइरहेका छन् । पीडितलाई होस्टाइल बनाउने, राजनीतिक दबाबले पनि पीडित न्यायबाट वञ्चित रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

जिल्ला अदालत महोत्तरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ४१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरिआएका यस्ता मुद्दा ५० वटा थिए । तीमध्ये हालसम्म ४८ वटाको मात्रै फैसला भएको छ । महोत्तरी प्रहरीको महिला सेलमा महिला हिंसा सम्बन्धी एक हजार १७७ उजुरी परेका छन् ।


Image

विकास आर्या

आर्या कान्तिपुर टेलिभिजन महोत्तरीका संवाददाता हुन् ।