काठमाडौं । आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने भन्दै गठन भएको दुई तिहाइ नजिकको सरकारको विकास खर्च सन्तोषजनक छैन् ।
गत वर्ष भएजति खर्च पनि सरकारले यो वर्ष गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मको खर्च र आम्दानीको तथ्यांक हेर्दा संसोधित बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई कठिन हुने देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रदेखि विज्ञहरुसम्मले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन पुाजीगत खर्च बृद्धि नै मुख्य विकल्प भएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले बिकास निर्माणमा खर्च गरे बजारमा पैसा जाने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनीहरुको तर्क छ । तर सरकारले गत वर्षको हाराहारीमा पनि खर्चन सकेको छैन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुुसार ३ खर्ब ५२ अर्ब विकास बजेटमध्ये मंगलबारसम्म सरकारले ४१ दशमलव छ-एक प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । गत वर्ष यही समयमा ३ खर्ब २ अर्बकोे ४४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । यसरी हेर्दा सरकारको विकास खर्च गत वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशत कम देखिन्छ ।
सरकारले गत माघमा बजेट संशोधन गरी विकास खर्च २ खर्ब ९९ अर्बमा सीमित गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा १ खर्ब ४६ अर्बमात्र खर्च भएको छ ।
त्यसमध्ये पनि ४३ अर्ब गत वर्षकै दायित्वअन्तर्गतको भुक्तानी हो । यसरी सरकारलाई संशोधित बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि धौ-धौ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकामा अहिलेसम्म १० खर्ब २५ अर्ब अर्थात ७२ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गरेको छ ।
भन्सार तथा कर प्रशासन चुस्त हुन नसक्नुका साथै आर्थिक गतिबिधिमा सुस्तता कायम रहेकाले राजस्व संकलन पनि चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञको भनाइ छ ।
५२ अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने भनेकामा सरकारले अहिलेसम्म १७ अर्ब आम्दानी गरेको छ । जुन लक्ष्यको ३३ प्रतिशत हो । गत वर्ष भने यस्तो अनुदान ५ प्रतिशतमात्रै आएको थियो ।
अन्य आम्दानी तथा खर्चमा पनि प्रगति छैन् । जसका कारण आयातबाहेक अन्य सूचकहरु बढ्न सकेका छैनन् । ब्याज सस्तिँदा पनि बैंकबाट पैसा जान नसक्नु र बस्तुको माग नबढ्नुले पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको पुष्टि गरेको छ ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रुपक कोइरालाका साथमा सुदिल पोखरेल काठमाडौं ।
