भदौ २४ को घटनामा शक्ति राष्ट्रको हात रहेको ओलीकाे आराेप

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ को घटनामा शक्ति राष्ट्रको हात रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । 

उक्त घटना लामो तयारीसहितको राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र र संविधानविरुद्धको भयानक षडयन्त्र र आक्रमण भएको उहाँको आरोप छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उहाँले भदौ २३ को ज्यादतिमा आवश्यक सुरक्षा सतर्कता नअपनाइएको आरोप समेत लगाउनुभएको छ । 

प्रतिवेदनमा उहाँले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे गठित न्यायिक आयोगलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठनको मागसमेत गर्नुभएको छ । नेकपा एमालेको बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ को घटना विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुले शीतयुद्धपछि विभिन्न मुलुकमा गर्दै आएको कलर रिभोलुसन अभ्यासकै निरन्तरता भएको दाबी गर्नुभएको छ । 

यो परिवर्तनको उद्धेश्य सरकार परिवर्तनमात्र नभई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानलाई नै समाप्त पारेर मुलुकलाई भूराजनीतिक भुमरीमा फसाउने र देशलाई अस्थिरता र अराजकतातिर धकेल्ने उद्देश्य रहेको उहाँको टिप्पणी छ । तर यस्तो अभ्यास गर्ने शक्ति राष्ट्र कुन-कुन हुन्, प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।

अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ को आन्दोलनमा भएको दमनमा तत्कालीन सरकार प्रमुखका हिसाबले पन्छनु त भएको छ नै, सुरक्षा निकायलाई समेत दोषी देखाउनुभएको छ । सम्भाव्य घुसपैठको आंकलन गरेर आवश्यक सुरक्षा सतर्कता नअपनाइएको आरोप लगाउँदै उहाँले किन गोली चल्ने परिस्थिति निर्माण भयो र सुरक्षा त्रुटि थियो या अन्य स्वार्थ अन्तरनिहित थिए भन्ने विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम दण्डित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

२३ भदौको घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग बनाउने निर्णय सोही दिन गरिए पनि आफूविरुद्ध निराधार हल्ला चलाइएको भन्दै उहाँले प्रतिवाद गर्नुभएको छ। यस्तै अन्य दल फागुन २१ को चुनावमा जान तयार देखिए पनि अध्यक्ष ओली प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाकै पक्षमा जोड दिनुभएको छ।

सरकार चुनाव गराउने बाटोमा अग्रसर नभएको र राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुको साटो उनीहरूलाई निषेध गर्ने काम गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ को घटनाबारे गठित न्यायिक आयोगलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष आयोग गठनको मागसमेत गर्नुभएको छ ।