काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशभर रासायनिक मलको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको नीतिमा अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले देशमा वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक भए पनि चार लाख टन मल मात्रै उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले खाद्य सुरक्षा कायम गर्नको लागि समेत सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको प्रयोगलाई बढावा दिने नीतिका साथ अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सिँचाइ, प्रशोधन र स्टोरेज कृषि सेवामा विद्युत् अत्यावश्यक भए पनि विद्युत् शुल्क उच्च भएकाले किसान मारमा परेको बताउनुभयो ।
विद्युत्मा सहुलियत दिन नसकेसम्म कृषिले फड्को मार्नसक्ने परिस्थिति नभएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उहाँले विद्युत् आपूर्ति सहज र सर्वसुलभ बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याहरू रहेको बताउनुभयो । उहाँले कुखुराको मासु, अण्डा र मकै उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न थालिएको दाबी गरिए पनि कच्चा पदार्थ अझै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म कृषि सुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “रासायनिक मलका सन्दर्भमा हाम्रो आवश्यकता ११ लाख टन हो । हामीसँग चार लाख टन छ । अहिले पनि बजारमा हाहाकार छ । मन्त्रीले मल दिँदैन । यो आलोचना हामीले दैनिकजसो सुनिराखेका छौं । मन्त्रालय जति आलोचना भए पनि यो पटकबाट प्राङ्गारिक मल र जैविक मलमा जानैपर्छ भन्ने मनसाय राखेर अगाडि बढेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।”
