काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर वा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा नियुक्त नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले आज अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध निकायमा उमेरहद खारेज गर्ने गरी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले यसअघि वैशाख २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारले कानुनविपरीत मापदण्ड संशोधन गरेकाले खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताहरु विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले गत चैत ३१ गते रिट दिएका थिए ।
