काठमाडौं । बजेट अधिवेशनको मूल काम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने हो । यो अधिवेशन मूलतः यसै विषयमा केन्द्रित हुने छ । तर अघिल्ला अधिवेशनमा थाती रहेका विधेयक पारित गर्ने र सडकमा उठ्दै आएका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि यो अधिवेशनलाई छ ।
विपक्षी दलहरू आक्रामक भइरहेको अवस्थामा सबै पक्षलाई समेट्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्न सरकारलाई भने चुनौती छ ।
शुक्रबार सुरु भएको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले अबका दिन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सडकमा देखिएका असन्तुष्टिका स्वरहरूलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सांसदहरूलाई सम्झाउनुभयो । सदनको काम आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने भएकाले गम्भीर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सभामुख घिमिरेको भनाइबाटै प्रस्ट हुन्छ यो अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मात्र पारित गरेर छुट पाउने छैन । कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने भएकाले सभामुखले यसमा सामूहिक प्रतिबद्धता खोज्नुभएको हो । तर संसद्मा दलहरूको असन्तुष्टि पहिलो बैठकबाटै पोखिन थालेको छ । विपक्षी माओवादी केन्द्रले महत्त्वपूर्ण परियोजना तथा विकासका कामलाई सरकारले अलपत्र छाडेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । यति हुँदा पनि विधायकी काम यो अधिवेशनबाट अघि बढाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरूले आवश्यकता बोध गरेको देखिन्छ ।
सरकारको कामलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले खुलेरै आलोचना गरिरहेको छ । उसले सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क समेत गरिरहेको छ । तर अहिलेको प्राथमिकता सत्ताको खेलभन्दा जनतामा देखिएका असन्तुष्टि सम्बोधन र विधायकी काम नै भएको सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् ।
अहिलेसम्म अधिवेशनका लागि सार्वजनिक भएको क्यालेन्डर बजेटसँग सम्बन्धित काम मात्र समेटिएको छ । तर संसद्को यो अधिवेशनका लागि ३२ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । आन्दोलनरत शिक्षक र निजामती कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न उनीहरूसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विपक्षी दलहरूलाई समेत सहमतिमा ल्याएर अधिवेशनलाई सुरुदेखि नै परिणाममुखी बनाउँदै लैजान सक्नुपर्ने छ ।
