काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने ठूला आयोजनाका पूर्वाधार निर्माण गर्न ठूलो रकम आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१’ पेश गर्दै उहाँले विश्वमा पूर्वाधार विकासको तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको बताउनु भयो ।
नेपालमा सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँचका कारण नागरिकको अपेक्षा अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा आगामी १० वर्षमा एक सय खर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक हुने बताउनु भयो । उहाँले पूर्वाधार विकासमा लाग्ने आर्थिक व्यवस्थापन गर्न लगानीको नयाँ स्रोत खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले १६ औं योजनामा राखेको ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि ठूलो रकम आवश्यक हुने बताउनु भयो । औद्योगिक क्षेत्र, सडक, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक लगानीका स्रोत खोज्न आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “विश्वाव्यापी रूपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासमा तीव्र प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँच एवं नागरिकको अपेक्षा अनुसारको पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावनाका सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा अरू एक सय खर्बभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता हुने देखिएको छ । विगतको तथ्यांकबाट नेपालमा पूर्वाधारमा वार्षिक दुईदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेकाले लगानीको आवश्यकता र उपलब्धिका बीचमा रहेको कमी परिपूर्ति गर्नका लागि लगानीका नवीन स्रोत र उपायहरूको अवाश्यकता रहेको छ ।”
अर्थमन्त्री पौडेलले रोजगारी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि दिगो लगानीको स्रोत व्यवस्थापनको कानुनी आधारका निर्माण गर्न ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक, २०८१’ ल्याउन लागिएको बताउनु भयो ।
