काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विमानस्थलमा भएको अनियमितताको अनुसन्धान गर्न गठित उपसमितिले ठूलो भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको उपसमितिले छानबिनका क्रममा भ्रष्टाचार गर्नकै लागि नीति समेत संशोधन गरेको ठहर गरेको छ । विमानस्थल निर्माणका क्रममा प्रयोग भएका सामग्रीमा पनि कमसल वस्तु प्रयोग भएको निष्कर्ष उपसमितिको छ । उपसमतिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठूलो भ्रष्टाचार भएको देखिएकाले दोषीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उपसमितिले भ्रष्टाचारलाई वैध गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक समेत वृद्धि गर्ने निर्णय भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विमानस्थल निर्माणको मूल सम्झौता विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यो विमानस्थल निर्माणका क्रममा २ अर्ब २ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख छ । कर छुटका विषयमा महालेखाले पटक-पटक सैद्धान्तिक जवाफ माग्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले दिएको थिएन ।
संसदीय उपसमितिले भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा पहिले तोकिएको धावनमार्गको उचाइ घटाइएको र त्यसबाट निस्केको ग्राभेलले नै धावनमार्ग फिलिङमा प्रयोग गरेर अनियमिता गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यस्तै विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने दायित्व ठेकेदारको भए पनि छिनेडाँडा काट्ने जिम्मा ३२ करोड २ लाखमा छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई दिएर अनियमितता गरिएको पाइएको छ ।
यस्तै विमानस्थलको एचभी एसी जडान गर्न पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट ७ लाख ४२ हजार भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै विमानस्थलको रन वे, ट्याक्सी वे, एप्रोन बाँध र नाली निर्माणका लागि माटो खन्न १ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भए पनि काम नभएको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ ।
विमानस्थलमा बाहिरबाट ग्राभेल माटो ल्याउन ५४ लाख ९९ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको छ । तर बाहिरबाट माटो ल्याएको देखिएको छैन । मुख्य सम्झौतामा एडिसनल आइटममा १ करोड ५२ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर उल्लेख छ । तर, अन्तिम बिलमा रकम बढाएर २ करोड ४ लाख ३६ हजार डलर पुर्याइएको छ । विमानस्थलमा माटोको लागि मात्रै २ करोड २२ लाख अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका बहालवाला पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने र पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
