काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकबाट १० दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा शास्त्र संकायका डीन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र संकायका डीन डा. मनोज हुमागाईं, विज्ञहरू डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. मंगल रावल तथा नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य रहनुभएको छ ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन कठिन हुने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको र विद्यार्थीहरूले उक्त भत्ता नपाइए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले आज आयोगको बैठक डाक्नुभएको हो । यसअघि गत माघ २५ गतेको आयोगको १६ औं बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौं तह) को मासिक रु ४८ हजार ५०० निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिट संख्या र शुल्क वृद्धिका लागि अध्ययन हुने भएपछि निजी मेडिकल कलेजले आयोगबाट तोकिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्नेछ र विद्यार्थीको म्याचिङ सुरु हुनेछ । आयोगको अर्काे बैठक यही वैशाख १५ गते बस्नेछ ।
