काठमाडौं । संघीय संसद् र प्रदेश सभाले आफ्नो आधा कार्यकाल बिताइसके पनि बनाउनुपर्ने कानुनको चाङ अझै अग्लो छ । कानुन नभएकै कारण काम गर्न असहज भएको गुनासो तीनै तहका सरकारमा छ । विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाह र सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
बितेको वर्ष २०८१ साल संघीय संसद्देखि प्रदेश सभासम्मै विधायिकी कामभन्दा सरकार गठन र विघटनको विवादमा अलमलिए । अब ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्दै राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिएकाले नयाँ वर्षमा थाती रहेका कानुन धमाधम बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
वर्षको सुरुमा सहकारीको रकम हिनामिना छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै तत्कालीन विपक्षी दल कांग्रेसले लामो समय संसद् अवरुद्ध राखे । वर्षको अन्त्यमा भने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बर्खास्तीको विरोधमा विपक्षी माओवादी लगायतले अवरुद्ध गरे ।
विधि निर्माणको थलो संसद् यो वर्ष पनि सरकार निर्माणको गतिविधिमा पेलियो । जेठ र असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मतका लागि धेरै समय संसद् अलमलियो । यही वर्ष साउन ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।
त्यस बाहेक संसदको गतिविधि कस्तो रह्यो ? प्रधानमन्त्री र सांसदबीचको प्रश्नोत्तर आलोचित रह्यो, राजनीतिक विषयमा धेरै समय अलमलियो, विधायकी कामले धेरै प्राथमिकता पाएन । बरु सरकारले नै ल्याएका अध्यादेशलाई वैधता दिन प्रतिस्थापक विधेयक पास गर्नमा संसद् बाध्य भयो । प्रतिनिधि सभाको आधा कार्यकाल सकिँदा २६ वटा मात्र कानुन बनेका छन् । उता प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा १५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
अब बाँकी कानुन निर्माणको जिम्मेवारी नयाँ वर्षमा सुरु हुने नयाँ अधिवेशनका लागि सरेको छ । संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी, अख्तियारदेखि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन एकीकृत गर्न बनेको विधेयक जस्ता दर्जनौं कानुन बनाउन बाँकी छ ।
प्रदेश सभाहरूको हालत पनि संघीय संसद्को जस्तै छ । संघमा गठनबन्धन परिवर्तन हुँदा वैशाखको अन्तिम साता कांग्रेसका केदार कार्कीलाई विस्थापित गर्दै एमालेका हिक्मतकुमार कार्की कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनुभयो । सरकार गठनको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्यो । कोशी प्रदेश सभाले दोस्रो कार्यकालभरिमा जम्मा १९ विधेयक पारित गर्दा ८१ सालमा ११ वटा कानुन बने । तीन वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक विचाराधीन छन् । राजनीतिक विवादबाट बाहिर आउँदै आगामी वर्ष प्रदेश सभाले विधायकी कामलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
मधेश प्रदेश सभाले पनि दोस्रो कार्यकालमा जम्मा १३ विधेयक पारित गर्यो, ५ विधेयक विचाराधीन छन् । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन भएको छैन । गुठीसम्बन्धी विधेयकको अवस्था पनि उस्तै छ । सरकार परिवर्तन र बजेट कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर मधेश प्रदेश सभामा धेरै पटक अवरुद्ध भयो ।
बागमती प्रदेश सभाले यो कार्यकालमा १३ विधेयक मात्र पारित गर्यो । सरकार परिवर्तनको काममा धेरै समय खर्च भयो । बजेटको विषयमा पनि प्रदेश सभा अवरुद्ध भयो ।
उता गण्डकी प्रदेशमा त सरकार परिवर्तनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्यो । राजनीतिक खिचातानीका कारण गण्डकी प्रदेश सभाले आधा कार्यकाल बिताइसक्दा १९ वटा मात्र विधेयक पारित गरेको छ । १० वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
दलीय खिचातानीमै अलमलिँदै आएको लुम्बिनी प्रदेश सभाले पनि अहिलेसम्म ११ वटा मात्र विधेयक पारित गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सभा वर्षको सुरुआतमै सरकार निर्माणको काममा अलमलियो । स्थानीय सेवासम्बन्धी विधेयकदेखि एकल अधिकार सूचीका कानुन बनाउन नयाँ वर्ष नै कुर्नुपर्ने अवस्था कर्णालीमा रह्यो ।
उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको २०८१ साल राजनीतिक विवादै विवादको वर्ष बन्यो । नयाँ वर्ष सुरु हुँदा पनि दलीय विवादका कारण न सरकारले काम गर्न सकेको छ न त प्रदेश सभाले ।
२०८१ सालभर संघीय संसद्देखि प्रदेश सभासम्मले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न सकेनन् । आशा गरौं दलहरूले नयाँ वर्ष २०८२ मा सहज काम गर्ने वातावरण बनाउने छन् ।
