काठमाडौं । २२ दिनदेखि आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारी र सरकारबीच औपचारिक वार्ता समेत भएको छैन । शिक्षकहरूको अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडतालका लाखौं बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
त्रिविमा उपकुलपति पद खाली छ भने कक्षा १२ को परीक्षा सारिएको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग भएको अवस्थामा एमाले सांसद रघुजी पन्तले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ । उहाँले कसरी पार लगाउनुहोला त यो अवस्थालाई ?
शिक्षक तथा कर्मचारीहरू पेशागत हकहितसहित शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै शैक्षिक हडतालमा उत्रिएपछि तीन सातादेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । भर्नाका कार्यक्रम र पठनपाठन हुन सकेका छैनन् । विद्यालयहरूको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा कक्षा ८ को ग्रेडवृद्धि परीक्षा हुनै सकेको छैन ।
नयाँ शैक्षिक सत्र अगावै पुर्याउनुपर्ने पाठ्यपुस्तक विक्रेताकहाँ थुप्रिएको अवस्था छ । आन्दोलनका कारण वैशाख ११ देखि सुरु हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा १० दिन पछाडि सारिएको छ भने एसईई सकिएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन नसकेपछि नतिजामै ढिलाइ हुने भएको छ । जसले गर्दा विद्यालय शिक्षा यतिखेर संकटको भुमरीमा परेको छ ।
शिक्षकसँग औपचारिक संवाद समेत हुन नसकेको अवस्थामा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि शिक्षक-सरकार दूरी झन् बढ्यो । शिक्षा क्षेत्रको यो असहज अवस्थाप्रति विद्यार्थी संगठनहरू रमिते बनिरहे । सरकारलाई दबाब दिने प्रयास समेत उनीहरूले गरेनन् । राजनीतिक दलले व्यक्तिगतबाहेक संस्थागत रूपमा आवाज दिलाउने आवश्यक ठानेनन् ।
विद्यालय शिक्षा मात्र होइन उच्च शिक्षा पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छ । त्रिवि उपकुलपतिमा केशरजंग बरालले राजीनामा दिएको एक महिना पुग्नलाग्दा समेत नयाँ चयनका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न सरकारले चासो दिएको छैन । यसका साथै पाटन, पोखरा, कर्णाली, र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नेतृत्वविहीन छन् । सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमालेवीच भागवण्डा नमिल्दा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन हुन सकेका छैनन् । समस्याका यी चाङलाई पार लगाउनुपर्ने चुनौती शिक्षा मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वलाई छ ।
