काठमाडौं । चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक समिति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच विवाद भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आज बसेको बैठकमा सभापति विमला सुवेदीले तीनकुने घटनामा सरकारको समेत कमजोरी देखिएको भन्दै न्यायिक समिति गठन गरेर छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव गरेपछि विवाद भएको हो । सभापतिको प्रस्तावलाई सत्तापक्षका सांसदहरूले अस्वीकार गरेपछि भनाभन नै भएको थियो । त्यसपछि बैठक नै अनिर्णित भएको हो ।
यसअघिको बैठकमा पनि समिति गठन गर्न निर्देशन दिने तयारी सभापतिको थियो । तर सांसदहरूको विरोधपछि निर्णय हुन सकेको थिए । सत्तापक्षीय सांसदहरूले सभापतिले पूर्वाग्रह राखेर छलफल नै नगरी निर्णय गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाको सरकारले नै निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताउनुभएको थियो ।
बैठकमा सांसदहरूले तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनामा जिम्मेवार देखिएको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले पूर्वराजालाई समितिमै बोलाएर सोधपुछ गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्न र जनताका समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
