सिरहा । मधेश प्रदेशमा हुँदै आएको योजना खरिदबिक्रीको विषयमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनमा आएको समाचारलाई आधार बनाउँदै अख्तियार छानबिन थालेको हो ।
कान्तिपुर टेलिभिजनमा आएका समाचारलाई नै उजुरी कायम गर्दै यसको छानबिन थालिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । “कसैले उजुरी दिएपछि मात्रै होइन,” स्रोतले भन्यो, “समाचारलाई पनि हामीले उजुरी कायम गरेर अघि बढ्ने गर्छौं ।”
मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा परेका योजनाको चिठी जिल्लास्थित कार्यालयबाट सिधै सम्बन्धित वडामा पठाउनुपर्नेमा गैरकानुनी ढंगले मन्त्रालयबाटै १० देखि १५ प्रतिशत कमिसनमा बिक्री हुँदै आएको समाचार शनिबार साँझ प्रसारण भएको थियो ।
मन्त्रालयहरूले अधिकांश चिठी आफैं राखेर केही भने कतिपय प्रदेशका सांसदहरूलाई पनि दिएको छ । प्रदेश सांसदले पनि मन्त्रालय जस्तै योजनाको चिठी १० देखि १५ प्रतिशत कमिसन लिएर बिक्री गर्दै आएको खुलासा पनि कान्तिपुरले गरेको थियो ।
यति मात्र नभई योजनाको चिठी पाइसकेपछि उपभोक्ता समिति गठन गरेर जिल्लाका कार्यालयमा पनि कार्यादेश लिन १० देखि १५ प्रतिशत कमिसन उपभोक्ताले बुझाउन परिरहेको सार्वजनिक भएको थियो ।
