सिरहा । मधेश प्रदेशमा मन्त्रालयबाटै योजना बिक्री हुने गरेको खुलासा भएको छ । प्रदेशले छानेका योजना कार्यान्वयन गर्न जिल्लास्थित कार्यालयले उपभोक्ता समिति गठन गर्न सम्बन्धित वडामा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर जिल्ला कार्यालयहरुले वडामा योजना नपठाई सिधै जनकपुरस्थित सम्बन्धित मन्त्रालयमा लैजाने र त्यहीबाटै बिक्री हुने गरेको हो । योजना बिक्रीमा सांसददेखि मन्त्रीकै संलग्नता रहेको पाइएको छ ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा परेका योजनाको चिठी कानुनतः जिल्लास्थित कार्यालयले उपभोक्ता समिति गठनका लागि सोझै सम्बन्धित वडामा पठाउनुपर्ने हो । तर, मधेश प्रदेशमा कार्यालयहरूबाट योजनाका चिठी सिधै जनकपुरस्थित सम्बन्धित मन्त्रालयले लैजाने अनि त्यहाँबाट चिठी खरिद बिक्री हुने गरेको तथ्य खुलेको हो ।
यसलाई पुष्टि गर्न हामीले सिरहास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रामदेव खर्गालाई सर्वसाधारण बनेर फोन गर्यौं । तर, उहाँकै कार्यालयबाट पाउनुपर्ने चिठी भौतिक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ल्याउन भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले योजनाका केही चिठी सांसदलाई दिएको छ भने अधिकांश चिठी आफैंले वितरण गरिरहेको छ । मधेशका सांसदसहित मन्त्रीसम्मले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कमिशन लिएर योजना बिक्री गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, उपभोक्ता समिति गठन भइसकेपछि कार्यादेश दिनुअगावै जिल्लाका कार्यालयलाई पनि १५ प्रतिशतसम्म कमिशन दिनुपर्छ । यो सोझै भ्रष्टाचार हो ।
प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साहसँग मिर्चैया नगरपालिका-११ स्थित घुर्मी खोलामा तटबन्ध निर्माणको ३० लाखको योजनाको चिठी किनेर पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहाबाट कार्यादेशसहित फर्कन लागेका एक उपभोक्ता समितिका सदस्यसँग हामीले उपभोक्ता समितिकै सदस्य बनेर कुरा गर्यौं । उहाँले ३० लाखको योजना ठेकेदारलाई २० लाखमा जिम्मा लगाएको र सबैतिर कमिसन बाँडेर दुई लाखसम्म बचत हुने बताउनुभयो ।
उहाँले गत वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १ करोड ५० लाखको चिठी ल्याएर सोही ठाउँमा तटबन्ध निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यस बेला बजेटको १० प्रतिशत मन्त्रालयमा, १० प्रतिशत पूर्वाधार कार्यालयमा तथा कार्यालय प्रमुख रामदेव खर्गालाई भुक्तानीका बेला थप ४५ हजार दिएको सुनाउनुभयो ।
हामीले सिरहाकै गोलबजारमा जसपा नेपालकी सांसद साहिदा खातुनबाट चिठी लिएर २५ लाख बजेटमा सडकमा आरसीसी ढलान थालेका एक उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूसँग पनि कुरा गर्यौं । उनीहरूले १० प्रतिशत सांसदलाई, ५ प्रतिशत पूर्वाधार कार्यालय कमिसन दिनुपरेको बताए ।
वडामा जाने योजनाको कमिसन मन्त्री, सांसददेखि कार्यालय प्रमुखसम्मले बाँडचुँड गर्ने गरेका हुन् । यस विषयमा मन्त्रीदेखि जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि कोही पनि बोल्न नचाहेपछि हामीले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवका स्वकीय सचिव सचिन यादवलाई वडाध्यक्ष बनेर फोन गर्यौं । आफ्नो वडामा योजना भए पनि चिठी नपाएको गुनासो गर्दा उहाँले कुनै सांसदलाई वा कुनै नेताकहाँ चिठी गएको हुनसक्ने भन्दै समन्वय गर्न भन्नुभयो ।
मन्त्रीका स्वकीय सचिवको भनाइले पनि कानुनतः वडामा जानुपर्ने चिठी अन्यत्रै गएको र अख्तियारको व्यापक दुरुपयोग भएको प्रस्ट पार्छ । यति मात्र नभएर मधेशमा योजनाको चिठी बिक्री भएको तथ्यलाई थप पुष्टि गरेको छ ।
