काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबारको घटनाका सम्बन्धमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न चुनौती दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादीका नाममा भएको हिंसात्मक गतिविधिमा पूर्वराजाको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै उन्मुक्ति नदिने चेतावनी दिनुभएको छ ।
चैत १३ गतेदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउनुको जवाफ खोज्दै विपक्षीले संसद् अवरुद्ध गरेपछि सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजावादीका नाममा गत शुक्रबार काठमाडौंमा भएको हिंसात्मक घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको संलग्नता रहेको आरोप लगाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न पूर्वराजालाई उन्मुक्ति नदिने चेतावनी दिनुभयो ।
पूर्वराजा र राजावादीहरूका गतिविधिप्रति निकै आक्रामक देखिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान अनुसार सपथ खानेले त्यसका विरुद्ध जान नमिल्ने जिकिर पनि गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको जस्तै अभिव्यक्ति सत्तारुढ दलका सांसदहरूले दिए । उनीहरूले व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै कमजोरी भए स्वीकार गर्न सकिने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने गणतन्त्रप्रति जनताको प्रतिबद्धता रहँदारहँदै पनि सरकारले सुशासन कायम गर्न नसक्दा राजावादीहरू जुर्मुराएको बताए । उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
प्रायः सबै दलका सांसदले गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहेकै बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने दलहरू नसच्चिए गणतन्त्रको विरोध नरोकिने धारणा राख्यो । जनताले चाहे गणतन्त्र ढल्ने तर्क राप्रपाको थियो ।
संसद् अवरोधको मूल कारण विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाइएको प्रकरणमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीप्रति वफादार नभएका कारण कर्मचारी हटाइएको स्पष्टीकरण दिनुभयो । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असहमति प्रकट गरेका थिए ।
चैत १३ गतेदेखि अवरुद्ध संघीय संसद्को बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएसँगै सञ्चालन भएको छ ।