काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा गएको ९ वर्षपछि बल्ल संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटेको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सहमति जुटाएर आज समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । अतिरिक्त सचिव राख्नेदेखि ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत राखेर उपसमितिले प्रतिवेदन बझाएको हो । संघीय निजामती कानुन नहुँदा कर्मचारी नियुक्तिदेखि, सरुवा बढुवा र वृत्ति विकाससम्ममा समस्या पर्दै आएको थियो ।
संविधान निर्माणको ९ वर्षपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटेको छ । संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा समितिले सहमति जुटाएर पारित गरेको विधेयक संसद्बाट अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले पनि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुट्न नसकेपछि समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । विधेयकमा अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था करिब २० वर्षपछि पुन: ब्युँताइएको छ ।
हाललाई संघमा मात्रै अतिरिक्त सचिव राखिनेछ । ५४ वटा विभागमध्ये बढी काम भएका विभाग र मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यसैगरी विधेयकमा कर्मचारी अवकाशपछि कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव गरिएको छ । अवकाशपछि कम्तिमा १ वर्ष संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति लिन नपाउने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा नियुक्ति लिन कम्तिमा २ वर्ष पर्खिनैपर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति बनेको छ । तर यो समय अझै बढाउनुपर्ने सांसदहरूको तर्क भएकाले समितिमा फेरि पनि छलफल गर्ने सहमति छ । यस्तै सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरू प्रतिस्पर्धाका लागि तयारीमा लाग्दा कामकाज प्रभावित हुने भन्दै हटाइएको उपसमितिको भनाइ छ । त्यसैगरी कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने सहमति बनेको छ । तर त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा समितिमा छलफल गर्ने गरी उपसमितिले टुंग्याएको छ । पदपूर्तिमा आरक्षण ४५ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशत पुर्याउने र आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले बढीमा २ पटक मात्रै पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै निजामतीमा तह र श्रेणीगत दुवै प्रणाली लागू हुने गरी सहमति गरिएको छ । निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन रहने कि नरहने भन्ने विवाद भने कायमै छ जसलाई उपसमितिले यथावत राखेर प्रतिवेदन बनाएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार सचिवको पदावधि ४ वर्ष र मुख्यसचिवको २ वर्ष रहनेछ । संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई निजामतीको छाताभित्र ल्याउने विषयमा विवाद भएपछि यसमा पनि उपसमिति पछि हटेको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले खटाउन सक्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म १० वर्ष संघले नै खटाउने सहमति बनेको छ ।
