कैलाली । सरकारको चरम बेवास्ता र ढिलासुस्तीका कारण कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नआउँदै अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नआउँदै तीन जना प्रमुख फेरिएका छन् भने करार र ज्यालादारीमा भर्ना गरीएका ६३ जना कर्मचारी गत पुसदेखि करार थप नहुँदा बिनापारिश्रमिक काम गरिरहेका छन् ।
झन्डै साढे ६ अर्ब लगाएर मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । तर सरकारले यसको मोडालिटी स्पष्ट नगर्दा सञ्चालन कहिले हुन्छ भन्ने अझै टुंगो छैन ।
सरकारले २०७३ सालमा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भनेर सुरु गरेको यो अस्पतालको संरचना निर्माणमा हालसम्म ६ अर्ब ५८ करोड ६० लाख खर्च भइसकेको छ । मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पर्ने ४२ वटा संरचना तयारी अवस्थामा छन् । जसमा ६ सय बेडको अस्पताल र एमबीबीएस पढाउनका लागि फर्निसिङ सहितको तयारी भइसकेको छ । तर कहिले मेडिकल कलेज त कहिले स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने भनेर यसलाई अल्झाइएको छ ।
संघीय सरकारले ०८० असारमा 'न्यूनतम सुविधा' सहितको एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५० शय्याको अस्थायी स्वीकृति प्रदान गरेर थप अल्झाइदिएको छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण यो अस्पताल सुरु भएयता तीन जना प्रमुखहरू फेरिसकेका छन् । गत पुसयता प्रमुख नहुँदा करार र ज्यालादारीमा भर्ना गरीएका ६० जना कर्मचारीको करार थप नहुँदा तलब खान वञ्चित भएका छन् ।
कलेज प्रशासन र अस्पताल भवन स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालन गरिएको गेटा अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिए पनि बाँकी संरचना अहिले पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको छ । यसलाई पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले रेखदेख गरिरहेको छ । तर २०८० भदौमा उक्त कार्यालयका प्रमुख सेवानिवृत्त भएपछि एक जना इन्जिनियरले त्यसको रेखदेख गरिरहेका छन् । तयारी अवस्थामा रहेका मेडकिल कलेजका भवनहरू लामो समयदेखि बन्द छ ।
प्रमुख दलका लगभग सबै शीर्ष नेतादेखि हालका प्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले यसको अवलोकन र निरीक्षण गरिसक्नुभएको छ । हालै कैलाली पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले त यसै वर्षभित्र यसलाई सञ्चालन हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आश्वासन दिनुभएको छ ।
मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भनेर तयार भएको यो संरचनालाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने भनेर तयार पारेको विधेयक राष्ट्रिय सभावाट पारित भएर अहिले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । तर लामो समयदेखि उक्त विधेयक थन्क्याइएको छ ।
