काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा धारणालाई बहसमा ल्याउन महिला समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ ।
तर सभाको आधा कार्यकाल सकिँदासम्म समिति गठनको चासो कतैबाट भएको छैन। समिति गठनसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सभामुख, संसदका पदाधिकारी र सांसदकै पनि सक्रियता र प्राथमिकतामा परेको छैन। न त महिला सांसदहरुले नै यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छन ।
सांसदलाई समूहगत अभ्यासको अधिकार दिन दलहरु राजी भएसँगै प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा महिला समन्वय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ। तर सभाको आधा कार्यकाल सकिँदासम्म समिति गठनको चासो कसैलाई छैन ।
समिति गठनसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सभामुख, संसदका पदाधिकारी र सांसदकै पनि सक्रियता र प्राथमिकतामा परेको छैन। समिति गठनबारे सभामुखको अध्यक्षतामा रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा गहन रुपमा विषय प्रवेश भएको पाइन्न भने राजनीतिक रुपमा सहमति नभएसम्म समिति गठनको सम्भावना पनि देखिन्न। तर राजनीतिक पहल पनि सभामुखलगायतका पदाधिकारीबाट अहिलेसम्म भएको छैन ।
महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा धारणालाई बहसमा ल्याउन गठन हुने समितिमा रहने यस्ता पदाधिकारी र सदस्यलाई राज्यकोषबाट कुनै पनि सुविधा नदिने व्यवस्था पनि नियमावलीमै छ। यस्तै समिति गठन, गर्नुपर्ने काम र समितिमा रहने सदस्यको नामावलीसहितको प्रस्ताव सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। समिति गठनमा अग्रसरता लिने दायित्व पाउनुभएका सभामुखले यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन ।
पहिलो संविधान सभामा महिला तथा आदिवासी जनजाती सभासद् समूह (ककस) ले संविधान निर्माण प्रक्रियामै सकस निम्त्याएको भन्दै दोस्रो सभामा उक्त अभ्यास रोकियो। समूहगत सौदाबाजीको हतियार ककसको विषयववस्तु नै सकस बनाइएपछि त्यस यता सभासद तथा सांसदलाई समूहकृत हुने विधिमै दलहरुले बन्देज लगाएका थिए।
संविधान सभापछिको झण्डै दशकसम्म औपचारिक रुपमा कुनै समूह गठनको विकल्प नै दिइएन। तर,मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछिको संसदमा सांसदको समूहगत अभ्यासले पुनः स्पेस पायो। तर नियमावलीमै व्यवस्था गरेर यस्तो अभ्यास सुनिश्चित गर्ने प्रयास भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
त्यसो त सांसदहरुले भने समिति गठनको एजेण्डालाई आफ्ना माग भने नबनाएका हैनन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, सभाका विभिन्न समयमा समिति गठनको माग उठे पनि सांसदहरुको एकीकृत आवाज बन्न सकेको छैन। जसकारण गठनको विषयले यथोचित ध्यानाकर्षण गराउन सकेको छैन।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकका मुद्दा, माग र सरोकारलाई सामूहिक रुपमा उठान गर्न विभिन्न समूहगत अभ्यासको परिकल्पना गरिन्छ। संसदमा पनि सामूहिक विषयको अध्ययन, फरक-फरक पार्टीबीच कुनै विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न यस्ता समूह अभ्यासको प्रचलन छ। नागरिकका आवाज र समान प्रकृतिका विषयमा एकमत बनाउन र राज्य तथा सरोकारवालालाई दबाब दिन यस्ता समूहको भूमिका महत्वपूर्ण समेत मानिन्छ। तर सरोकारवाला निकायले महिलाका समस्यामा महिलाले मात्रै वकालत गर्नुपर्ने भास्य निर्माण गरिरहेको सांसदहरु बताउंछन् ।
राज्यका अन्य निकायले कानुन कार्यान्वयन गरे वा नगरेको मापनको जिम्मेवारी बोकेको संसद स्वयमले आफ्नै कानुन भने कार्यान्वयन नगर्नु प्रतिप्रश्न मात्र हैन विडम्बनाको विषय समेत हो।
