काठमाडौं । समयसीमाको दबाब देखाउँदै सरकारले पाँच वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आगामी चैत १८ गतेभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत गरिसक्नुपर्छ । संसदीय समितिको प्रक्रियामा लैजाँदा धेरै समय लाग्ने भएकाले सरकारले संसद्मै छलफल गरेर यी विधेयक टुंगो लगाउने तयारी गरेको हो ।
तर अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका प्रतिपक्ष दलहरू भने प्रतिस्थापन विधेयक पनि फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न नदिने रणनीतिमा छन् ।
सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक यही चैत १८ गतेभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नै भइसक्नुपर्ने छ । यही समयसीमाका कारण सरकारले प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार प्रतिस्थापन विधेयकहरू बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेश गरेर दोस्रो बैठकमा संशोधनका लागि पठाइएको छ । सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टा समय दिने चलन छ । त्यसपछि बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पठाउनुपर्ने छ ।
तर समितिमा पठाउँदा कहिले कोरम नपुग्ने त कहिले लामो समय छलफल हुने भएपछि सत्तारुढ दलले संसद् बैठकबाटै टुंगो लगाउन चाहेका हुन् ।
अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा सत्ता समर्थक दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन ढिलाइ भएको हो । तर अन्य पाँच वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने समयसीमा घर्किन लागेपछि सरकारले विधेयक समितिमा नलगी फास्ट ट्रयाकको विकल्प रोज्न खोजेको हो ।
त्यसो त प्रतिनिधि सभाबाट पारित प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा समेत छलफल गरेर फेरि संशोधनका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्ने र १८ गतेभित्रै पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्न सरकारले सम्भव नदेखेको हो ।
तर सुरुदेखि नै अध्यादेशको विरोध गरिरहेका प्रतिपक्षी दल भने समितिमा छलफल गरेर प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने अडानमा छन् ।
गत पुस १४ गते सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको सरकारले पुस २९ गते सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी, निजीकरण ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी र भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर भूमि सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले अझै संसद्मा प्रस्ताव गरेको छैन ।
माघ १८ गते संसद्मा पेश भएका अन्य पाँच अध्यादेश फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा र २२ गते मात्रै राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो । ती ५ वटा विधेयक मार्फत २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको छ ।
