काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम तथा दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता सरकारी संस्थाका माथिल्लो तहका अधिकांश पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । विशेष अदालतले प्राधिकरणको उपकरण र निगमको जहाज खरिदमा घोटाला भएको ठहर गरिसकेको छ । तर आफैंले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू संस्था नै बदनाम हुने गरी भ्रष्टाचारी ठहर हुँदा पनि ती निकायको सुधारमा भने सरकारले कुनै पहलसम्म गरेको छैन ।
विशेष अदालतले गत बिहीबार दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्ष सहितका पदाधिकारीले एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने संयन्त्रको उपकरण खरिदमा संलग्न कम्पनी र पदाधिकारी सहित २१ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । एउटा सरकारी संस्थाका अधिकांश पदाधिकारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निकाय नै खाली हुने अवस्थामा पुग्यो । तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल त दोषी नै ठहर भए ।
उनीहरूलाई जनही पाँच करोड ८० लाख जरिवाना र एक वर्ष कैदको फैसला भएको छ । तर सरकारले दूरसञ्चारको त्यति संवेदनशील निकायभित्र पदाधिकारीहरूबाटै गम्भीर भ्रष्टाचार भएको ठहर हुँदा पनि संस्थागत सुधार र प्राधिकरणभित्र सुशासन स्थापनाका लागि कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।
“ती संस्थाहरूमा राजनीतिक दल र गठबन्धनको भागबण्डा भएर जाने भएकाले कहिलै सुध्रिँदैन, सार्वजनिक सेवाहरूमा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग भएको छ । कारबाही गर्नुपर्नेलाई पनि सरकारले कारबाही नगरेको अवस्था छ, जसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सजिलो छैन”, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले बताउनुभयो ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा १ अर्ब ४७ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार ठहर विशेष अदालतले गर्यो । निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र बुद्धिसागर लामिछाने तथा शिशिरकुमार ढुंगाना सहित दोषी ठहर भए । २३० टन भारवहन क्षमताको जहाजका लागि २४२ टनको जहाजको मूल्य बराबर भुक्तानी दिइएको पुष्टि भयो ।
वाइडबडी जहाज खरिदमा ४० लाख डलरभन्दा बढी घुसको कारोबार भएको प्रस्ट भइसकेको छ । यसमा अख्तियारले दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर सरकारले आफ्नै स्वामित्वको संस्थाभित्र यति ठूलो भ्रष्टाचार ठहर हुँदा पनि भविष्यमा यस्तो भ्रष्टाचार हुन नदिन र संस्था सुधारमा के गर्ने भन्नेबारे सोच्नमा रुचि देखाएको छैन । संस्था सुधारका लागि कस्तो नेतृत्व पठाउने र नयाँ रणनीति कस्तो बनाउने भन्ने पनि चासो छैन ।
बरु मर्मतका नाममा जहाजहरू महिनौं ग्राउन्डेड हुने गरेका छन् भने निगम निरन्तर घाटामा गइरहेको छ । इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारी मारमा छन् । संस्था सुधारका लागि ठोस पहल नगर्नुले सरकारको नियतमाथि नै आशंका जन्माइरहेको छ ।
“साँच्चिकै व्यावसायिक मान्छे लैजाने र व्यवस्थापनलाई पनि त्यही मोडलमा लैजाने हो र त्यहाँ राजनीतिक आँखाले हेरेन भने त्यो संस्थाले राम्रो काम गर्छ । होइन भने त्यहाँ मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेतले आफनो स्वार्थ सिद्धिका लागि आँखा गाडने हो भने त्यो संस्था चल्न सक्दैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताउनुभयो ।
अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणकै टेरामक्स खरिदमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीमा पनि अनुसन्धान पूरा गरेको छ । तर अभियोग लैजान सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका दुई पूर्वमन्त्रीको समेत नाम मुछिएको मुद्दा राजनीतिक दबाबकै कारण रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।
राज्यको नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा गलत नेतृत्व नियुक्ति गर्दा कसरी त्यस्ता संस्था कमजोर हुन्छन् भन्ने पुष्टि तथ्यहरूले गरेका छन् । कमजोर बनेका संस्था सुधारमा लाग्नुको सट्टा सरकार उल्टै हरेक वर्ष नाफामा गइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउने प्रयासमा छ । नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर कमजोर भइरहेका संस्था सुधारका लागि गम्भीर नहुने, राम्रो गरिरहेका संयन्त्रका पदाधिकारीमाथि प्रश्न भए ती प्रश्नको निराकरण गर्ने र संस्थागत सुधारका लागि रणनीति बनाउन सरकारले ध्यान नदिनु विडम्बनापूर्ण छ ।
