काठमाडौं । संविधानले तीन तहको सरकारका अधिकार र कार्यक्षेत्र प्रस्ट उल्लेख गरे पनि संघीय सरकारले आवश्यक कानुनहरू नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न उल्झन बेहोर्नुपरेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर कार्यक्रम अन्तर्गत कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको बहसका सहभागीहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहितालाई मात्र प्रश्न उठाएका छैनन् दलका केन्द्रीय नेताहरूको निर्देशन पर राखेर प्रदेशको विकास र समृद्धिमा एकजुट हुनसके मात्र प्रदेश संरचना सुदृढ हुने सुझाव समेत दिएका छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका सन्तुलित हुन नसक्दा राजनीतिक प्रदूषण बढिरहेकोमा सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ । कान्तिपुर टेलिभिजनले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सहभागीहरूले प्रदेशका हकअधिकार स्थापित गर्न एक भएर केन्द्रसँग प्रतिवाद गर्न नसक्दा समेत प्रदेश संरचना बलियो बन्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।
कामको प्रभावकारिताका विषयसँगै भइरहेका कामहरूको समेत समानुपातिक विकासमा प्रश्न उठेको छ । प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा समेत बजेट विनियोजन तथा निगरानी र समन्वयमा विभेद भएको भन्दै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले गुनासो गरे ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने संविधानमा तीन तहका सरकारका अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट भए पनि दोहोरो अधिकार क्षेत्रले समस्या सिर्जना गरेको बताउनुभयो । उहाँले संघीय कानुन नबनेसम्म जति अधिकार भए पनि निष्प्रभावी हुने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले यति हुँदाहुँदै पनि बितेको सात वर्षमा दुई दशकमा हुन नसकेको काम भएको दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण सडक पुल लगायतमा यथेष्ट काम भएको भन्दै बाँकी कामहरू क्रमागत रूपमा अघि बढेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर कार्यक्रम बिहीबार राति ९ बजे प्रसारण हुनेछ ।
