काठमाडौं । मानवीय त्रुटीका कारण सडक दुर्घटनाको ग्राफ बढ्दो छ । तीव्र गति, लागू पदार्थ तथा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा र पैदल यात्रीले जथाभावी बाटो काट्नुलगायतका मानवीय त्रुटीका कारण ६० प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै १४ हजार २ सय ४४ सडक दुर्घटना हुँदा १ हजार ४ सय ३२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
दैलेखको दुल्लुबाट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२००१ ख ०४१९ नम्बरको मिनी बस बिहीबार बाङ्गेसीम नजिक दुर्घटनामा पर्यो । दुई बालबालिकासहित १३ जना घाइते भए । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको शुक्लाफाँटा नगरपालिका-५ वनसमितिमा बिहीबार नै ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु भयो । मोटरसाइकल चालक घाइते छन् । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । सडक दुर्घटनाको तथ्यांक यति भयानक छ कि देशभर दैनिक एक सय वटा सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्छन् । दुर्घटनामा दैनिक ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १४ हजार २ सय ४४ दुर्घटना हुँदा १ हजार ४ सय ३२ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमा २१ हजार ३ सय ५१ सवारी साधनमा क्षति भयो । सबैभन्दा बढी १२ हजार ८ सय ५० मोटरसाईकल दुर्घटनामा परेका छन् । पछिल्लो १५ वर्षमा देशभर ३ लाख १६ हजार सवारीसाधन सडक दुर्घटनामा पर्दा ३२ हजार ५ सय जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । करिब ७० हजार गम्भीर घाइते भएका छन् । अधिकांश दुर्घटना मानवीय त्रुटिकै कारण भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
सडक विभागले साढे २ दशकअघि बनाएको सडक सुरक्षा मापदण्डको समेत पालना भएको छैन । सडकको डिजाइनमा हुने त्रुटिका कारण पनि दुर्घटना बढेको छ । त्यसमाथि निर्माणाधीन सडकमा जथाभावी सवारी चलाउने प्रवृत्ति छ । तीन तहका सरकारबीच सडकको क्षेत्राधिकारमा देखिँदै आएको विवाद समाधान नहुँदा जीर्ण सडक मर्मत नहुने गरेको छ । तर दुर्घटनाको जिम्मेवारीको दोष कुनै पनि निकायले लिने गरेका छैनन् ।
सरकारी अध्ययनले ६० प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण हुने गरेको देखाएको छ । यसलाई कम गर्न यातायात व्यवस्था विभागले २०६९ मा व्यवसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी नियमावली बनाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
अर्कोतिर सरकारले २०७३ पुसमा सरकारले नै गठन गरेको सडक सुरक्षा परिषद् कामविहीन छ । त्यस्तै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न एक दशकअघिदेखि बनाउन थालिएको भनिएको सडक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा भौतिक मन्त्रालयमै अलपत्र छ । न त सन् २०२१ मै बनाउनुपर्ने सडक सुरक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्न मन्त्रालयले सकेको छ । अहिले २०५८ सालको यातायात नीति प्रयोगमा छ । तर, सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न छाडेको छैन ।
