काठमाडौं । माओवादी द्वन्द्व चर्मोत्कर्षमा पुगेका बेला स्थापना गरिएको देशको रणनीतिक सुरक्षा संयन्त्र हो- सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल । यो अर्धसन्य सुरक्षा फौज, स्थापनाको २४ वर्षपछि सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुन परिमार्जन हुने प्रक्रियामा छ ।
राजश्व र भन्सारमा समेत परिचालन गरिदै आएको सशस्त्रलाई नयाँ कानुनले पूर्णरुपमा सिमा सुरक्षा र विपद् उद्धारमा मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सिमा नाकामा बढ्दै गएको सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी र अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि अहिले बहस छ । यिनै वहसका बीच संसद्मा विचाराधीन सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा ६४ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् ।
अर्ध सैन्य सुरक्षा फौजका रुपमा २०५७ सालमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी ऐन २४ वर्षपछि परिमार्जनका लागि संसद्मा पुगेको छ । २०५७ सालमा तोकिएको जिम्मेवारीमा सिमा सुरक्षा सातौं नम्बरमा थियो । तर अब त्यही जिम्मेवारी पहिलो नम्बरमा राखेर सिमा सुरक्षाको निश्चित फौजका रुपमा कानुनले अधिकार निर्धारण गर्न लागिएको हो ।
सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावाद तथा आतंकवाद नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी अहिले सिमा सुरक्षामा तैनाथ छ । तर सशस्त्रले सिमा सुरक्षामा पाउने अधिकार कानुनले निश्चित गरेको छैन । प्रस्तावित विधेयकमा भने सशस्त्र प्रहरी बलको पहिलो जिम्मेवारीमै अन्तर्राष्ट्रिय सिमा सुरक्षा तथा सिमा अपराध नियन्त्रण तोकिएको छ । पूर्वगृहसचिव चण्डि श्रेष्ठ पनि अहिले भन्सार, राजश्व र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाबाट सशस्त्रलाई हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय सिमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
सांसदहरुले पनि ३७ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्रलाई सिमा सुरक्षामा केन्दि्रत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा परेका संशोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने भनिएको छ । कतिपयले भने सिमा नाकाको पाँच किलोमिटर क्षेत्रको सिमा अपराध सशस्त्रले नियन्त्रण लिने सक्ने अधिकार दिएर थप कारवाहीको जिम्मा सम्बन्धित निकायमा बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत भनेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमा सुरक्षामा जिम्मेवार बनाउन खोजिएकाले सशस्त्रलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् परिचालन नगरी संगठन प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारीमा देखिएको दाहोरोपन हटाउनुपर्ने सुझावसमेत सांसदहरुको छ ।
सीमा सुरक्षाका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिलाई थप कारवाहीका लागि आवश्यक प्रतिवेदनसहित सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । यसलाई कतिपयले सशस्त्रले अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
अहिले सशस्त्र प्रहरी भारततर्फ २ सय ४४ र चीनतर्फ १० स्थानमा बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गरेर बसेको छ । भारततर्फको सिमामा हतियार, लागूऔषध, नक्कली नोट, अवैध अप्रवासीको नेपाल प्रवेश, मानव वेचविखन लगाएका सुरक्षा चुनौति छन् ।
चीनतर्फ राष्ट्रिय निकुञ्जहरुबाट वन्यजन्तुको तस्करी, सुनको अवैध तस्करी, सिमा स्तम्भ तथा विदेशी नागरिकको अवैध प्रवेश नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । सीमा सुरक्षा नै पहिलो जिम्मेवारी भएको सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रलाई कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
