काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहित पाँच न्यायाधीशले २०४९ साल मंसिर ३० गते टनकपुर सन्धिसम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले अझैसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । यो मुद्दाको फैसला प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसहित न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, गजेन्द्र केशरी वास्तोला र ओमभक्त श्रेष्ठको विशेष इजलासले गरेको हो । यो मुद्दा हेर्ने कुनै पनि न्यायाधीश अहिले जिवित नहुँदा अब यो फैसलाको पूर्णपाठ कहिल्यै आउने छैन ।
पूर्णपाठ नआउने यही समस्या समाधान गर्न २०७४ सालमा बनाइएको सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा फैसला भएको सामान्यत सात दिनभित्र पूर्णपाठ तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय भएमा वा नयाँ सिद्धान्त वा नजिरको स्थापना हुने गरी निर्णय भएको मुद्दामा १५ दिनसम्ममा फैसला तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर यो कार्यान्वयन भएको छैन । संवैधानिक इजलासले ११ फागुन २०७७ मा गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बहुचर्चित फैसला पनि हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ कहिले आउने भन्ने अझै टुंगो छैन । यो फैसलाप्रति हालका प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाउँदै आउनु भएको छ । अर्को तर्फ सर्वोच्च प्रशासन श्रोतका अनुसार फैसला गर्ने न्यायाधीश मध्ये तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा विरुद्ध प्रतिनिधी सभामा दर्ता भएको महाअभियोग टु्ंगोमा पुग्न नसक्दा सबै न्यायाधीशको हस्ताक्षर हुन नसकेका कारण फैसलाको पूर्ण पाठ आउन नसकेको हो ।
अर्का न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा भन्नुहुन्छ- "फैसला लेखे लगत्तै उहाँ सहित न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लले हस्ताक्षर गरेको हो , खै किन अहिलेसम्म पूर्णपाठ नआएको हो ।"
सर्वोच्च आफैले बनाएको नियम पालना नहुँदा गलत सन्देश गइरहेको पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउनुहुन्छ ।
“महाअभियोग नटुङ्गिएको बिषय अवकाशपछिको सेवा सुविधा लगायतका बिषयलाई लिएर पूर्व न्यायधिसले फैसलाको पूर्णपाठलाई लिएर बार्गेनिङ गर्न खोजेको हो , यी दुई प्रसंग त फरक फरक बिषय होईनन् र भन्ने प्रश्नमा न्यायधीस बलराम केसीले चोलेन्द्र शम्शेर जबरा न्यायधिश हुन नै योग्य पात्र नभएको र उहाँका कारणले बिगतमा पटक पटक अदालतको शाख गिरेको छ । छिेटो छरितो र सुलभ न्यायको मान्यतालाई अदालतले अवलम्बन गरेर कार्यनयन गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन् सकेको छैन, ” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यसो त फैसलाको पूर्णपाठ चाँडै सार्वजनिक गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले पनि बेलाबेलामा सर्वोच्चलाई झक्झकाउँदै आएको छ । तर अदालतले सुनेको नसुनै गरेको छ । आफ्नो मुद्दाको फैसला पढ्न नपाउने अवस्था देखिँदा अदालतप्रतिको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठेको बारको ठम्याइँ छ ।
नेपाल बार एसोसियसनकि महासचिव अन्जिता खनाल “ पेन्सन पट्टा र सेवा सुविधा नटुङ्गिएको बिषय र फेसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्ने विषय नितान्त फरक विषय हुन् , हामीले पटकपटक सर्वोच्च अदालतलाई झकझकाई नै रहेका छौं, तर पनि अदालतले सुनेको छैन् । अदालतमा भएको भ्रष्टचार पनि समयमा पूर्णपाठ नआउनुको कारण हो , नत्र एकै प्रकृतिको मुद्दामा कुनैमा पूर्णपाठ आईहाल्ने कुनैमा लामो समय लाग्ने कसरी हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालत संविधान र कानुनको ब्याख्या गर्ने निकाय पनि हो । फैसला गर्ने न्यायाधीशले अवकाशमा जानु अघि नै त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर न्यायाधीशहरुबाटै नियमको बेवास्ता हुने गरेको छ । फैसला गर्ने तर त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरिँदा अदालतको विश्वसनियता गुम्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा भन्नुहुन्छ- “पहिले कर्मचारी तन्त्रमा रहेको न्यायीक भ्रष्ट्रचारका कारण पूर्णपाठ लेखनमा समस्या थियो । अहिले न्यायाधिशले नै पूर्णपाठमा दस्तखत गर्दिन भनेको सुनियो । यसरी त अब कर्मचारीतन्त्रबाट न्यायाधिशसम्मै भ्रष्ट्राचार र बार्गेनिङ पुगिसकेको देखियो ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ- “ पहिले समयमा फैसला हुन सकेन भनेर सर्वोच्च अदालतले नियमावलि ल्यायो , अहिले आफैले बनाएको नियमावलि समेत सर्वोच्चले मानिएको देखिएन् , यसले राम्रो सन्देश पक्कै गएको छैन । नियम बनाएपछि त मान्नुपर्यो नि”
ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कानुनको आधारभूत सिद्धान्त हो । त्यसैलाई आत्मसाथ गर्दै सर्वोच्चले कुनै पनि मुद्दाको छिनोफानो गर्ने निश्चित विधि र प्रक्रियासमेत तोकेको छ । तर फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न भइरहेको ढिलाईले सर्वोच्च अदालत नै कतै कानुनको आधारभूत मूल्य-मान्यता र आफैंले बनाएको नियमावली भुलेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
