काठमाडौं । किसानले बर्सेनि मलको समस्या झेल्दै आएका छन् । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मल कारखाना स्थापनाको बहस हुन थालेको पनि झन्डै ४ दशक भइसकेको छ । तर, कहिले ऊर्जाको समस्या त कहिले लगानी अभावलाई देखाएर काम अघि बढ्न सकेको छैन । सधैं सम्भाव्यता अध्ययन, सरकारी उच्च तहको निर्देशनमै मल कारखाना अलमलिएको छ ।
लगानी बोर्डले आफ्नो स्थापनालगत्तै २०६९ सालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सोहीअनुसार जर्मनीको डीआईएजी, मलेसियाको आरई निकोला र भारतको नोइडा कम्पनीले हेटौंडामा कारखाना स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तीमध्ये जर्मनी कम्पनीले गरेको प्रस्ताव बोर्डले स्वीकृति गरिसकेको छ । अन्य दुई कम्पनीका प्रस्ताव भने अध्ययनकै क्रममा छन् ।
जर्मन कम्पनी डीआईएजीले रूपन्देहीको बर्दघाटमा ७ करोड १४ लाख अमेरिकी डलरको लगानीमा उद्योग खोल्न गरेको प्रस्ताव भरपर्दो देखिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । आगामी कात्तिकसम्ममा परियोजना विकास सम्झौता हुने र मल कारखाना स्थापना हुनेमा सरकारी अधिकारीहरू ढुक्क छन् ।
अहिले विश्वमा विद्युतीय र प्राकृतिक ग्यासबाट मल कारखाना स्थापना हुने गरेको छ । जर्मनी कम्पनीले प्राकृतिक ग्यास मार्फत् दैनिक २१ सय २५ टन उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मलेसियन कम्पनीले विद्युतीय प्रविधिमार्फत् र भारतीय कम्पनीले प्राकृतिक ग्यासमार्फत् नै उद्योग स्थापनाको प्रस्ताव गरेका छन् । यता विज्ञहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालमा सन् १९८४ मा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि मल कारखाना स्थापनाको बहस सुरू भएको थियो । त्यतिखेर पर्याप्त ऊर्जा नभएको कारण देखाउादै प्रक्रिया अघि बढेन ।
बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि हरेक सरकारले मल आयातलाई नै प्राथमिकता दिइरहेपछि मल कारखाना ओझेलमा पर्यो । तेस्रो लगानी सम्मेलनसम्म आउँदा लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाउने तर लगानी नगर्ने क्रम जारी रह्यो । अहिले सरकारले मलको बजार सुनिश्चित हुने भन्दै लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाइरहेको छ, तर मल कारखाना कहिले स्थापना अझै यकिन छैन ।
