काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको पनि १९ वर्ष पुगिसकेको छ । २०५२ फागुन १ बाट सशस्त्र संघर्ष सुरू गरेको माओवादीले उसकै भाषामा ‘३० औं जनयुद्ध दिवस’ मनाएको छ । तर शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायको विषय भने अहिले पनि अलपत्र नै छ । दलहरूले राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएका कारण यो विषय थप जटिल बन्दै जाने त होइन ? भन्ने आंशका उत्तिकै छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगोमा पुर्याउन भन्दै गठन गरिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । लामो समयको छलफलपछि कानुन संशोधन गर्न सहमत भएपछि पारित गरी सरकारले सिफारिस समिति पनि गठन गर्यो । तर दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा सिफारिस नै नगरी समिति विघटन भयो । तर यति महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छाडेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘त्यो हिंसा थियो’ भन्ने र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘त्यो महान क्रान्ति थियो’ भन्ने जस्ता तर्कले शान्ति प्रक्रिया थप गिजोलिएको छ । यसले मूल काममा दुवै पक्षको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि जसरी गम्भीर हुनुपर्ने थियो त्यो पाटोमा ध्यान नदिएकै कारण समस्या भइरहेको आयोगका पूर्वपदाधिकारीको भनाइ छ ।
समस्या समाधानका लागि गठन भएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । तर दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । जसले पीडितहरू दिनप्रतिदिन निराश बन्दै जाने स्थिति बनिरहेको स्वयं माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेताको भनाइ छ ।
सधैं दलहरूले राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाएका कारण संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय ओझेलमा परिरहेको भन्दै दलीय इमान्दारी नै मूल विषय भएको राजनीतिशास्त्रका जानकार कृष्ण पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
एकातिर दलहरूले मुद्दालाई राजनीतीकरण र भागबण्डाको विषय बनाउने, अर्कोतर्फ मूल विषयमा भन्दा आरोपप्रत्यारोपमा लाग्ने परिपाटीले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा नपुग्दा पीडितहरू न्याय र परिपूरणबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
